पटना: नीतीश सरकार ने 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. रोजगार के तहत सरकारी पदों का प्रस्ताव जहां सभी विभाग तैयार करेंगे, वहीं गैर सरकारी पदों के सृजन के लिए सरकार एक नया विभाग बनाएगी. राज्य में कुल 44 विभाग वर्तमान में कार्यरत है. वहीं एक और नया विभाग बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.
इस संबंध में कैबिनेट प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में गैर सरकारी पदों के सृजन के लिए कौशल और उद्यमिता विभाग बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए विभाग का प्रारूप तैयार कर लिया है. जल्द ही इसका प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष होगा. राज्य सरकार ने सात निश्चय योजना पार्ट- 2 और प्रशासन के अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 15 दिसंबर को सैद्धांतिक सहमति दी थी.
रोजगार सृजन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू
मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के साथ ही विभागों ने रोजगार सृजन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है कि 20 लाख रोजगार के तहत जितने भी गैर सरकारी पद सृजन किए जाएंगे, उसके चयन की जिम्मेवारी नए विभाग की होगी. नया विभाग बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य नए गैर सरकारी पदों का सृजन और उसकी स्क्रीनिंग करना होगा. नए विभाग में राज्य के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और श्रम संसाधन विभाग के कुछ हिस्से समाहित किए जायेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत तकनीकी प्रशिक्षण (स्नातक) तक का कार्य में गठित होने वाले स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग से होंगे.
नए विभाग का पूरा प्रारूप तैयार
वहीं, स्नातक से ऊपरी क्लास का तकनीकी प्रशिक्षण पूर्व की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से ही होगा. नए विभाग में पॉलिटेक्निक कॉलेज और श्रम संसाधन विभाग के तहत आने वाले आईटीआई कॉलेज के कार्य आएंगे. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय विनय विभाग के अधीन आएंगे. विभाग से चालू तरीके से कार्य कर सकें इसके लिए अन्य विभागों के तरह इसमें भी प्रधान सचिव सचिव, संयुक्त सचिव समेत अन्य पद का सृजन किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, नए विभाग का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है. जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रजेंटेशन होगा. इसके बाद रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में नए विभाग और उसके कार्यकलाप की सूचना शामिल करते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी.
