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BJP बिहार में जातीय जनगणना का करेगी समर्थन- रामप्रीत पासवान

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर वरिष्ठ नेता राम पासवान ने एक बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी सीएम नीतीश का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

रामप्रीत पासवान
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Published : Dec 9, 2021, 1:46 PM IST

नई दिल्ली/ पटना: बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामप्रीत पासवान ने बड़ा बयान (Rampreet Paswan On caste census) किया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार खुद से बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census in Bihar) कराएगी. नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है. रामप्रीत पासवान ने कहा कि हम लोग इस मुद्दे पर नीतीश के साथ हैं. बीजेपी सीएम नीतीश का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी. बिहार सरकार खुद के खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी. सीएम नीतीश ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है.

इसे भी पढ़ें: Caste Census in Bihar : कर्नाटक से सबक लेकर जातीय जनगणना कराएंगे नीतीश, बिहार मॉडल को देश भर में करेंगे पेश?

नेता रामप्रीत पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना होगा, तो किसकी कितनी संख्या है इसका पता चलेगा. कमजोर वर्ग के लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुचेंगी. कमजोर वर्ग की वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रम को बनाने में मदद मिलेगी. जातीय जनगणना बहुत ही लाभदायक साबित होगा. जातीय जनगणना से समाज में तनाव बिल्कुल नहीं होगा.

देखें रिपोर्ट.

ये भी पढ़ें: CM के बयान पर विपक्ष का सवाल- क्या BJP ने बिहार में जातीय जनगणना के लिए दे दी परमिशन?

वरिष्ठ बीजेपी नेता रामप्रीत पासवान ने कहा कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है लेकिन सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है. इसलिए सीएम नीतीश ने खुद इसे बिहार में कराने का निर्णय लिया है. राजद एवं कांग्रेस से मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार का समर्थन करें. सियासी लाभ के लिए नहीं बल्कि कमजोर वर्ग के हित के लिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है.

बिहार में जो मुख्यमंत्री चाह रहें है कि जातीय जनगणना हो, वह होना चाहिए. जिससे पता चल सके कि आरक्षण के तहत क्या काम हो रहा है. यदि बिहार सरकार अपने खर्च से करा रही है, तो केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना कराए. जातीय जनगणना से जाति के आधार पर आरक्षण मिल सकेगा. -रामप्रीत पासवान, बीजेपी वरिष्ठ नेता

बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि आजादी के बाद से केंद्र ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अलावा जाति आधारित जनगणना नहीं करायी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही थी. सवाल पूछा गया था कि क्या जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजनाएं या नीति बनाई है. केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार सरकार खुद ही इसको बिहार में अपने खर्च पर कराएगी.

नीतीश कुमार ने जब यह ऐलान किया कि बिहार सरकार खुद से जातीय जनगणना बिहार में अपने खर्च पर कराएगी, तब से बीजेपी के तरफ से यह जवाब नहीं आ रहा था कि बीजेपी बिहार सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी या नहीं. रामप्रीत पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है वह बहुत अच्छा फैसला है और बीजेपी इस मुद्दे पर सीएम नीतीश का समर्थन करेगी.

बता दें कि कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी. उस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी. लेकिन लोकसभा में सरकार का जो जवाब आया है उससे नीतीश को झटका लगा था. बीजेपी के कई नेता शुरू से कह रहे थे कि जातीय जनगणना से समाज में तनाव होगा. मोदी सरकार तो हर वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रख रही है.

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नई दिल्ली/ पटना: बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामप्रीत पासवान ने बड़ा बयान (Rampreet Paswan On caste census) किया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार खुद से बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census in Bihar) कराएगी. नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है. रामप्रीत पासवान ने कहा कि हम लोग इस मुद्दे पर नीतीश के साथ हैं. बीजेपी सीएम नीतीश का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी. बिहार सरकार खुद के खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी. सीएम नीतीश ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है.

इसे भी पढ़ें: Caste Census in Bihar : कर्नाटक से सबक लेकर जातीय जनगणना कराएंगे नीतीश, बिहार मॉडल को देश भर में करेंगे पेश?

नेता रामप्रीत पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना होगा, तो किसकी कितनी संख्या है इसका पता चलेगा. कमजोर वर्ग के लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुचेंगी. कमजोर वर्ग की वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रम को बनाने में मदद मिलेगी. जातीय जनगणना बहुत ही लाभदायक साबित होगा. जातीय जनगणना से समाज में तनाव बिल्कुल नहीं होगा.

देखें रिपोर्ट.

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वरिष्ठ बीजेपी नेता रामप्रीत पासवान ने कहा कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है लेकिन सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है. इसलिए सीएम नीतीश ने खुद इसे बिहार में कराने का निर्णय लिया है. राजद एवं कांग्रेस से मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार का समर्थन करें. सियासी लाभ के लिए नहीं बल्कि कमजोर वर्ग के हित के लिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है.

बिहार में जो मुख्यमंत्री चाह रहें है कि जातीय जनगणना हो, वह होना चाहिए. जिससे पता चल सके कि आरक्षण के तहत क्या काम हो रहा है. यदि बिहार सरकार अपने खर्च से करा रही है, तो केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना कराए. जातीय जनगणना से जाति के आधार पर आरक्षण मिल सकेगा. -रामप्रीत पासवान, बीजेपी वरिष्ठ नेता

बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि आजादी के बाद से केंद्र ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अलावा जाति आधारित जनगणना नहीं करायी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही थी. सवाल पूछा गया था कि क्या जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजनाएं या नीति बनाई है. केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार सरकार खुद ही इसको बिहार में अपने खर्च पर कराएगी.

नीतीश कुमार ने जब यह ऐलान किया कि बिहार सरकार खुद से जातीय जनगणना बिहार में अपने खर्च पर कराएगी, तब से बीजेपी के तरफ से यह जवाब नहीं आ रहा था कि बीजेपी बिहार सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी या नहीं. रामप्रीत पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है वह बहुत अच्छा फैसला है और बीजेपी इस मुद्दे पर सीएम नीतीश का समर्थन करेगी.

बता दें कि कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी. उस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी. लेकिन लोकसभा में सरकार का जो जवाब आया है उससे नीतीश को झटका लगा था. बीजेपी के कई नेता शुरू से कह रहे थे कि जातीय जनगणना से समाज में तनाव होगा. मोदी सरकार तो हर वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रख रही है.

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