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मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं की तीन दिवसीय हड़ताल, एक्साइज कोर्ट की मांग

मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट की मांग (Excise Court in Masaurhi Civil Court) को लेकर के मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल शुरू हो गई है. अधिवक्ताओं ने कहा है उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी वह तीन दिनों के लिए सभी न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे. आगे पढ़ें पूरी खबर...

मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का हड़ताल
मसौढ़ी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का हड़ताल
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Published : Dec 15, 2022, 1:54 PM IST

मसौढ़ी: बिहार के मसौढ़ी सिविल कोर्ट (Advocates of Masaurhi Civil Court) के सभी अधिवक्ता नाराज होकर तीन दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं. अधिवक्ताओं के इस हड़ताल से 3 दिनों तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट की सभी न्यायिक प्रक्रिया ठप रहेगी. बताया जा रहा है कि मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अपनी मांगो को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर बैठ कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है.

पढ़ें-मसौढ़ी में 20वें दिन अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी, मांगें पूरी नहीं होने तक कार्य का बहिष्कार


मसौढ़ी में एक्साइज कोर्ट की मांग: मसौढ़ी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक ने बताया कि लगातार हम सभी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था. ऐसे में पूरे पटना जिला में मसौढी अनुमंडल को छोड़कर सभी अनुमंडल में एक्साइज कोर्ट की सुविधा बहाल कर दी गई है लेकिन अभी तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम का कोर्ट नहीं आ पाया है. इसकी वजह से मसौढ़ी कोर्ट के सभी वकील परेशान हो रहे हैं. सस्ता और सुलभ न्याय को लेकर सरकार की चल रही योजनाएं हाथी के दांत साबित हो रहे हैं. जिसको लेकर मसौढ़ी सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ता 3 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे. कोर्ट के कामकाज ठप रहेगा. अगर इस बार भी एक्साइज कोर्ट नहीं लाया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन होगा.

"लगातार हम सभी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था. ऐसे में पूरे पटना जिला में मसौढी अनुमंडल को छोड़कर सभी अनुमंडल में एक्साइज कोर्ट की सुविधा बहाल कर दी गई है लेकिन अभी तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम का कोर्ट नहीं आ पाया है." -महेंद्र सिंह अशोक, अध्यक्ष, मसौढ़ी अधिवक्ता संघ

छपरा शराब कांड पर अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया: मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम (Excise Act in Masaurhi Civil Court) को चालू कराने की मांग को लेकर मसौढ़ी सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ता संघ तीन दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं. विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उनका कहना है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन चलाया जाएगा. वहीं बिहार के छपरा जिले में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से 36 लोगों की मौत हो गई है इसको लेकर सभी अधिवक्ताओं ने निंदा की है. उन्होंने सरकार से सभी शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

पढ़ें-पटना: अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का किया बहिष्कार, जज बोले- आम आवाम की समस्याओं के निदान के लिए आगे आएं

मसौढ़ी: बिहार के मसौढ़ी सिविल कोर्ट (Advocates of Masaurhi Civil Court) के सभी अधिवक्ता नाराज होकर तीन दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं. अधिवक्ताओं के इस हड़ताल से 3 दिनों तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट की सभी न्यायिक प्रक्रिया ठप रहेगी. बताया जा रहा है कि मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अपनी मांगो को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर बैठ कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है.

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मसौढ़ी में एक्साइज कोर्ट की मांग: मसौढ़ी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह अशोक ने बताया कि लगातार हम सभी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था. ऐसे में पूरे पटना जिला में मसौढी अनुमंडल को छोड़कर सभी अनुमंडल में एक्साइज कोर्ट की सुविधा बहाल कर दी गई है लेकिन अभी तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम का कोर्ट नहीं आ पाया है. इसकी वजह से मसौढ़ी कोर्ट के सभी वकील परेशान हो रहे हैं. सस्ता और सुलभ न्याय को लेकर सरकार की चल रही योजनाएं हाथी के दांत साबित हो रहे हैं. जिसको लेकर मसौढ़ी सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ता 3 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे. कोर्ट के कामकाज ठप रहेगा. अगर इस बार भी एक्साइज कोर्ट नहीं लाया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन होगा.

"लगातार हम सभी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट लाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था. ऐसे में पूरे पटना जिला में मसौढी अनुमंडल को छोड़कर सभी अनुमंडल में एक्साइज कोर्ट की सुविधा बहाल कर दी गई है लेकिन अभी तक मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम का कोर्ट नहीं आ पाया है." -महेंद्र सिंह अशोक, अध्यक्ष, मसौढ़ी अधिवक्ता संघ

छपरा शराब कांड पर अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया: मसौढ़ी सिविल कोर्ट में उत्पाद अधिनियम (Excise Act in Masaurhi Civil Court) को चालू कराने की मांग को लेकर मसौढ़ी सिविल कोर्ट के सभी अधिवक्ता संघ तीन दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं. विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उनका कहना है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन चलाया जाएगा. वहीं बिहार के छपरा जिले में जिस तरह से जहरीली शराब पीने से 36 लोगों की मौत हो गई है इसको लेकर सभी अधिवक्ताओं ने निंदा की है. उन्होंने सरकार से सभी शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

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