मसौढ़ी सिविल कोर्ट में 7 दिनों से कामकाज ठप, हड़ताल पर अधिवक्ता, आगे भी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

मसौढ़ी सिविल कोर्ट में 7 दिनों से कामकाज ठप हैं. अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने के कारण किसी भी मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है. इस बीच अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे.

पटनाः मसौढ़ी सिविल कोर्ट (Masaurhi Civil Court) के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल (Masaurhi Advocates Association strike) जारी है. मसौढ़ी अधिवक्ता संघ के बैनर तले हड़ताल का आज सातवां दिन है. अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार करने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच हड़ताल पर गए अधिवक्ताओं का कहना है कि अब तक उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कोई आगे नहीं आया है. इससे अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी है.

"हड़ताल का आज सातवां दिन है. मसौढ़ी अधिवक्ता संघ का कार्य बहिष्कार पांच मांगों को लेकर है. हमारी जो पांच मांगे हैं, उसपर विचार करने के लिए न तो हाईकोर्ट और न ही जिला की ओर से किसी प्रतिनिधि को भेजा गया है. इस बात का यहां के अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम हड़ताल पर ही रहेंगे."- महेंद्र सिंह, अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, मसौढ़ी

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय काम-काज को पटना हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लोगों को तो परेशानी होती ही है, अधिवक्ताओं के पेट पर भी संकट है. उन्होंने कहा कि मसौढ़ी, धनरुआ का बिजली केस, अग्रिम जमानत की सुनवाई, शराब, मुवक्किलों की पेशी सहित अन्य मामले सिविल कोर्ट से पटना हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया है. मांग करते हुए कहा कि इन मामलों का निपटारा सिविल कोर्ट में ही होना चाहिए.

वहीं, महेन्द्र सिंह ने कहा कि सिविल कोर्ट का नया भवन भी बनकर तैयार हो गया है. अब तक यहां मात्र एक सब जज और एक एडीजे की नियुक्ति है. उन्होंने मसौढ़ी सिविल कोर्ट में सब जज और एडीजे की नियुक्ति की मांग की है. उन्होंने कोर्ट में पांच सब जज और एडीजे को नियुक्ति जरूरी बताया. अधिवक्ता संघ ने कहा कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगों को पूरी नहीं किया जाता है, तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे.