पटना: 17वें लोकसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में देश के सभी नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की कोशिश की गई है.
रामविलास ने कहा कि लोजपा का घोषणा पत्र आम, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाने वाला है. लोजपा सुप्रीमो ने एक-एक कर अपने घोषणापत्र के बारे में विशेष जानकारी दी.
एलजेपी का घोषणा पत्र
1. काम का अधिकार
घोषणा पत्र में पहले नंबर पर काम का अधिकार को रखा गया है. इसके तहत लोजपा ने संविधान के मौलिक अधिकार में काम के अधिकार को जुड़वाने का संकल्प लिया है. लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में भारी संख्या में बेरोजगारी है. देश के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है. इसलिए संविधान के मौलिक अधिकार में काम के अधिकार को जोड़ा जाना चाहिए.
2. राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन
लोजपा देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन का हिमायती है. सरकार बनने पर इसका गठन किया जाएगा. लोजपा सुप्रीमो ने बताया कि इस आयोग का काम देश के युवाओं की समस्याओं को उजागर कर इस पर इसके निदान के लिए काम करना होगा.
3. इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस का गठन
लोजपा सुप्रीमो ने वर्तमान न्यायालय व्यवस्था में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का वादा किया. उन्होंने कहा इस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमसभा में चर्चा कर चुके हैं. लोजपा के घोषणापत्र में इस सिस्टम के खत्म करने को प्रमुखता देते हुए यूपीएससी की तर्ज पर इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना करने का वादा किया गया है.
4.कोर्ट में स्थानीय भाषा में भी होगी बहस
लोजपा ने वादा किया है कि अगली सरकार बनने के बाद देश के सभी हाईकोर्ट में इंग्लिश के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी बहस होगी.
5. शिक्षा का समान स्तर
"राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान सबको शिक्षा एक समान" यह नारा लगाते हुए लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में अभी भी शिक्षा के स्तर में काफी भिन्नता है. इसे खत्म करना देश हित के लिए बहुत जरूरी है. रामविलास पासवान ने कहा कि अगली सरकार आने पर शिक्षा के स्तर में भारी अंतर को पाटने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.
6. निजी क्षेत्र में आरक्षण
देश में सरकारी नौकरियों की भारी कमी है इसलिए अब निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए. लोजपा सुप्रीमो ने कहा अगली सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जायेगा.
7. संसद में महिला आरक्षण
लंबे अरसे से संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा लंबित है. इस मामले पर लोजपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद की सीटों में 30% की बढ़ोतरी कर इस पर महिला आरक्षण लागू कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस का हिमायती रहा हूं.
