पटना: 13 जनवरी को बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस विशेष सत्र में 126वें संविधान संशोधन को लेकर चर्चा की जाएगी. बता दें कि126वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पहले ही पास हो चुका है. लेकिन अनुच्छेद168 के अनुसार इस संशोधन का आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा से भी पास होना जरूरी है. इसी को लेकर विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र हो रहा है.
126 वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान है. वहीं, इसमें संसद में एंग्लो इंडियन कोटा खत्म करने का प्रावधान है. इस संशोधन विधेयक में अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
सीएम ने किया है सत्र बुलाने का आग्रह
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया और उसके बाद एक दिन के लिए यह सत्र 13 जनवरी को हो रहा है. इसको लेकर आरजेडी नेता ने भी कहा कि संशोधन जो 2030 तक जारी रहेगा, उसके लिए विधानसभा से पास होना जरूरी था. इस एक दिन के सत्र के लिए भी विधानसभा और विधान परिषद की ओर से जोर शोर से तैयारी चल रही है. सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है. इस बैठक को लेकर सुरक्षा के विशेष निर्देश दिए गए हैं.
