एक घंटा देर से सरकारी दफ्तर आने पर कटेगी आधे दिन की छुट्टी, राज्य कर्मियों को निर्देश जारी

बिहार में राज्य सरकार के कर्मियों को सख्त निर्देश (Strict Action Against Bihar Government Employee) दिया जाता है कि सारे कर्मचारी और अधिकारी अपने समय पर कार्यालय पहुंचे. वैसे अधिकारियों और कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी जो समय से एक घंटे तक कार्यालय लेट से आएंगे. पढे़ं पूरी खबर.

पटना: बिहार सरकार अब लेटलतीफी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती (Strict On Government Employees In Bihar) करने का विचार बना चुकी है. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यालय से लेकर प्रमंडल और प्रखंड स्तर के सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी कर्मी समय पर नहीं आएंगे वैसे कर्मियों को एक घंटा भी विलंब होने पर उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र (B Rajendra Chief Secretary General Adminstration) ने सभी जिले के डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त ,डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुखों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है. इसे सख्ती से पालन करने का निर्देश भी प्रधान सचिव ने दिया है.

समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी: दरअसल, नये निर्देश के अनुसार बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अब बायोमैट्रिक हाजिरी (Biometric Attendence of Government Employee) बनाना है. किसी भी कर्मी को कार्यालय में एक घंटा विलंब से आने पर उनलोगों की आधे दिन की छुट्टी मान ली जाएगी और इसके बाद भी कर्मी देर से आना बंद नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसमें कुछ छूट भी दी गई है. यदि कर्मचारी या पदाधिकारी महीने में 2 दिन पहले अनुमति लेकर कार्यालय देर से आते हैं तो उन्हें राहत दी जाएगी. इसके साथ ही कार्यालय समय शुरू होने से पहले ही उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सूचना आयोग, किसी अन्य सरकारी कार्यालयों में किसी पदाधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगा तब संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी को देर से आने की छूट होगी.

कोरोना के बाद बायोमेट्रिक की शुरुआत: बताया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने समय पर कार्यालय आने का निर्देश पहले भी कई बार जारी कर चुका है और इस बार 1 सितंबर 2022 से बायोमेट्रिक से ही सभी कर्मी को हाजिरी बनाना है. इसके बावजूद नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है. इसी लिए विभाग की ओर से सभी प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किया गया है. इससे पहले कोरोना के समय बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने से कर्मचारियों और पदाधिकारियों को छूट दी गई थी लेकिन अब सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है. क्योंकि लोगों के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही है कि सरकारी कर्मी समय पर नहीं आते हैं और इस लिए सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है. इन्हीं कारणों से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने यह दिशा निर्देश दिया है.