सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, अनुमंडल अधिकारी ने दिये जांच के आदेश

पटना के पालीगंज प्रखंड में बंदर बागीचा के पास सरकारी जमीनों पर भू-माफिया जमीन पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं. माफिया सड़क किनारे लगाए गए पेड़-पौधों को भी काट कर मिट्टी के नीचे दबा दे रहे हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

पटना: एक तरफ जहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान (Encroachment Removal Campaign) चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं (Land Mafia In Patna) का नजर बना हुआ है. भू-माफिया सरकारी जमीनों पर मिट्टी भरावकर अपने उपयोग में लाने का कार्य कर रहे हैं. ताजा मामला पटना से सटे पालीगंज प्रखंड का है. जहां नगर बाजार से गुजरने वाली स्टेट हाईवे-2 पथ के किनारे सरकारी चार्ट को भरकर कब्जा कर रहे हैं. आलम यह है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल-जीवन हरियाली के तहत सड़क किनारे लगाए गए पेड़-पौधों को भी काट कर मिट्टी के नीचे दबा दिया जा रहा है.

मुख्यालय बाजार से सटे बंदर बागीचा के पास कई दिनों से एसएच-2 के किनारे लगे पेड़-पौधों को काटकर मिट्टी भराई का काम चल रहा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी लिखित सूचना अंचलाधिकारी को दी. मिली सूचना के आधार पर सीओ व थानाध्यक्ष ने सम्बंधित पक्ष को तत्काल काम रोकने का निर्देश दे दिया लेकिन अधिकारियों को वापस जाते ही अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए फिर से चार्ट भराई का काम शुरू कर दिया है. नगर पंचायत के बंदर बागीचा में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव की नीति अपना रहा है.

कोविड-19 के बहाने बाजार में लगने वाले दुकानों को तो बंद करा दे रही है लेकिन प्रशासन सड़क किनारे सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने और उसमें लगे पेड़ों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. पूरे मामले पर पालीगंज प्रखण्ड के अंचलाधिकारी संतोष कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की ओर से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सम्बंधित पक्ष को सड़क किनारे चार्ट को भरने से रोक दिया गया है.

अंचलाधिकारी ने यह भी बताया कि सड़क किनारे लगे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में संबंधित पक्ष पर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं, इस पूरे मामले पर पालीगंज अनुमंडला अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जानकारी के अनुसार पालीगंज अंचलाधिकारी को जमीन को लेकर जांच का आदेश दिया गया है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.