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सरकारी स्कूल के बच्चों को जीविका दीदी पहनाएंगी ड्रेस, विपक्ष ने कहा- घोटाले की हो रही तैयारी - Corruption in government schemes

सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब पौने दो करोड़ छात्र-छात्राओं की पोशाक राशि अब खाते में ट्रांसफर नहीं होगी. जीविका समूह द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोशाक तैयार की जाएगी. नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है.

Dr. Madan Mohan Jha and Vijay Prakash
डॉ मदन मोहन झा और विजय प्रकाश
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Published : Jan 20, 2021, 7:19 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में राज्य में चलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं में घोटाला और भ्रष्टाचार रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू किया था. इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुक के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता रहा है. राज्य के अलावा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी लाभुकों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता रहा है.

खाते में ट्रांसफर नहीं होगी पोशाक की राशि
सीधे लाभुक के खाते में पैसा भेजने की नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब पौने दो करोड़ छात्र-छात्राओं की पोशाक राशि अब खाते में ट्रांसफर नहीं होगी. जीविका समूह द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोशाक तैयार की जाएगी.

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर जिस सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू किया अब वही सरकार लाभुक को सामान मुहैया कराने में जुटेगी. नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है.

देखें वीडियो

राशि का होगा बंदरबांट
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने कहा "राशि का बंदरबांट होना तय है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भ्रष्टाचार या बिचौलियों पर अंकुश लगाना ज्यादा सटीक तरीका था. नीतीश सरकार के इस निर्णय का दूरगामी परिणाम बेहतर नहीं होगा. जीविका दीदियों को इस काम में जोड़कर नीतीश जीविका के नाम पर गिनती पूरा करने में जुटे हैं. जीविका समूह को उन्हें अन्य तरीके से सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए."

नीतीश सरकार में सिर्फ कागज पर काम कर रहे कानून
राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा "नीतीश सरकार में सभी कानून सिर्फ कागज पर काम कर रहे हैं. जिस तरह से शराबबंदी कानून का मजाक पूरे देश और दुनिया में बनकर रह गया है वैसे ही राज्य में कई कानून आज भी धरातल पर नहीं उतरे हैं."

"जब लाभुक के खाते में सीधा किसी कल्याणकारी योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाता था तो इसमें बिचौलियों पर अंकुश लगाना आसान था. पिछले दिनों जिस तरह से जीविका समूह द्वारा कोरोना महारानी के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और अन्य सामग्रियों का वितरण कराया गया. उसमें क्या कुछ हुआ राज्य की सरकार और जनता भली-भांति अवगत है. जीविका दीदियों के बहाने नीतीश सरकार सरकारी खजाने की लूट की तैयारी कर रही है. समय आने पर राज्य की जनता उचित जवाब देगी. हमारी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती रहेंगी."- विजय प्रकाश, राजद नेता

यह भी पढ़ें- अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने पर SP का ट्रांसफर, मामले ने पकड़ा तूल

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में राज्य में चलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं में घोटाला और भ्रष्टाचार रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू किया था. इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुक के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता रहा है. राज्य के अलावा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी लाभुकों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता रहा है.

खाते में ट्रांसफर नहीं होगी पोशाक की राशि
सीधे लाभुक के खाते में पैसा भेजने की नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब पौने दो करोड़ छात्र-छात्राओं की पोशाक राशि अब खाते में ट्रांसफर नहीं होगी. जीविका समूह द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोशाक तैयार की जाएगी.

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर जिस सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू किया अब वही सरकार लाभुक को सामान मुहैया कराने में जुटेगी. नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है.

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राशि का होगा बंदरबांट
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने कहा "राशि का बंदरबांट होना तय है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भ्रष्टाचार या बिचौलियों पर अंकुश लगाना ज्यादा सटीक तरीका था. नीतीश सरकार के इस निर्णय का दूरगामी परिणाम बेहतर नहीं होगा. जीविका दीदियों को इस काम में जोड़कर नीतीश जीविका के नाम पर गिनती पूरा करने में जुटे हैं. जीविका समूह को उन्हें अन्य तरीके से सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए."

नीतीश सरकार में सिर्फ कागज पर काम कर रहे कानून
राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा "नीतीश सरकार में सभी कानून सिर्फ कागज पर काम कर रहे हैं. जिस तरह से शराबबंदी कानून का मजाक पूरे देश और दुनिया में बनकर रह गया है वैसे ही राज्य में कई कानून आज भी धरातल पर नहीं उतरे हैं."

"जब लाभुक के खाते में सीधा किसी कल्याणकारी योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाता था तो इसमें बिचौलियों पर अंकुश लगाना आसान था. पिछले दिनों जिस तरह से जीविका समूह द्वारा कोरोना महारानी के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और अन्य सामग्रियों का वितरण कराया गया. उसमें क्या कुछ हुआ राज्य की सरकार और जनता भली-भांति अवगत है. जीविका दीदियों के बहाने नीतीश सरकार सरकारी खजाने की लूट की तैयारी कर रही है. समय आने पर राज्य की जनता उचित जवाब देगी. हमारी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती रहेंगी."- विजय प्रकाश, राजद नेता

यह भी पढ़ें- अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने पर SP का ट्रांसफर, मामले ने पकड़ा तूल

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