पटना: राजधानी पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह (JDU President Lalan Singh) ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर आ गया. जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, वह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि जब किसी कोर्ट का आदेश आता है तब वह आदेश चुनाव आयोग के पास भेजा जाता है. इसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है. इन सारे कामों को पूरा करने में काफी समय लग जाता है. जबकि महज 10 घंटे में ही सब कुछ कर दिया गया. इससे साफ है कि यह सब केंद्र सरकार की साजिश के तहत किया गया.
ये भी पढे़ं- Politics on Ramadan in Bihar: 'BJP तो चाहती है कि देश में धार्मिक उन्माद फैले', संजय जायसवाल पर भड़के ललन सिंह
''राहुल गांधी के संबंध में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार हताशा में है. लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग में जाता है. चुनाव आयोग के माध्यम से स्पीकर के पास जाता है. सारी प्रक्रिया 10 घंटे में करना दिखाता है कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है.'' - ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू
Land For Job Scam में CBI की तेजस्वी से पूछताछ : जेडीयू अध्यक्ष ललन ने डिप्टी सीएम से सीबीआई की पूछताछ मामले में बताया कि यह मामला 2008 का है. उसी समय सीबीआई ने इस मामले को बंद कर दिया था. जब हम सभी लोग महागठबंधन में आ गए, तब केंद्र सरकार को दिव्य दृष्टि मिली. तब जाकर तेजस्वी यादव को सीबीआई ने बुलाया है. इस मामले में पूरे परिवार को परेशान करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं. सब कुछ साफ दिख रहा है कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों को परेशान करने में बीजेपी जुटी है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि बीजेपी की मानसिकता क्या है? वह हर कोई जानता है. लेकिन विपक्षी पार्टियां भी ऐसी है कि देश में मोदी सरकार के सामने झुक नहीं सकती है. चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन जो पार्टी विपक्ष में है. वह बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेगी.
जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार: ललन सिंह ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है. उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं. इस मामले में कुल 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है. इस पिटीशन की सुनवाई के लिए 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग मानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग यह सरकार कर रही है. मोदी सरकार वे-वजह विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है.
