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Caste Census In Bihar: बोले ललन सिंह-'जातीय गणना पर गाजियाबाद के लोग दायर कर रहे याचिका'

जातीय गणना पर हाईकोर्ट के रोक के बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है. जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में जातीय गणना नहीं हो पर्दे के पीछे से प्रयास कर रही है. बीजेपी नहीं चाहती है बिहार में जातीय गणना हो. जातीय गणना से कोई मतलब नहीं फिर भी गाजियाबाद के लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर

जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर किया हमला
जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर किया हमला
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Published : May 5, 2023, 5:33 PM IST

जातीय गणना पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर किया हमला

पटना: जातीय गणना पर हाईकोर्ट के रोक के बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछ से खेल कर रही है. बीजेपी नहीं चाहती है बिहार में जातीय गणना हो. ललन सिंह ने कहा कि जातीय गणना से गाजियाबाद के लोगों का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. फिर भी बीजेपी गाजियाबाद के लोगों से कोर्ट में याचिका दायर करा रहे हैं. यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है. इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है.


ये भी पढ़ें: Caste Census In Bihar: 'सरकार ने कोर्ट में ठीक से नहीं रखा अपना पक्ष'.. CM नीतीश पर BJP का हमला

जातीय गणना के लिए सभी दलों की राय ली गई थी: ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना आवश्यकता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला सभी दलों से राय मशवरा के बाद लिया गया था. लेकिन बीजेपी पर्दे के पीछे से मुकदमा करवा रही है. अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. सरकार कानूनी राय ले रही है. इसपर मंथन हो रहा है. जो उचित होगा वह कदम सरकार उठाएगी. ललन सिंह ने कहा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक पीठ ने सभी राज्यों को सभी जाति और सभी धर्म की गणना करने के लिए कहा था.


"पटना हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है. उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है. जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गाजियाबाद के लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं. भला जातीय गणना में गाजियाबाद के लोग का बिहार से क्या लेना-देना है. बीजेपी नहीं चाहती है जातीय गणना हो. इसलिए पर्दे के पीछे से केस करवा रही है." - ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

3 जुलाई को आएगा फैसला: पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग आमने-सामने हैं. एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. जहां बीजेपी कह रही है कि सरकार ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा. वहीं सत्तापक्ष पूरे मामले में बीजेपी पर निशाना साध रही है और उसे ही जिम्मेवार बता रही है. ऐसे पटना हाईकोर्ट का यह अंतिम फैसला नहीं है. अब देखना है 3 जुलाई को क्या कुछ फैसला आता है. सरकार क्या कुछ कदम उठाती है.

जातीय गणना पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर किया हमला

पटना: जातीय गणना पर हाईकोर्ट के रोक के बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछ से खेल कर रही है. बीजेपी नहीं चाहती है बिहार में जातीय गणना हो. ललन सिंह ने कहा कि जातीय गणना से गाजियाबाद के लोगों का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. फिर भी बीजेपी गाजियाबाद के लोगों से कोर्ट में याचिका दायर करा रहे हैं. यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है. इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है.


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जातीय गणना के लिए सभी दलों की राय ली गई थी: ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना आवश्यकता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला सभी दलों से राय मशवरा के बाद लिया गया था. लेकिन बीजेपी पर्दे के पीछे से मुकदमा करवा रही है. अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. सरकार कानूनी राय ले रही है. इसपर मंथन हो रहा है. जो उचित होगा वह कदम सरकार उठाएगी. ललन सिंह ने कहा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक पीठ ने सभी राज्यों को सभी जाति और सभी धर्म की गणना करने के लिए कहा था.


"पटना हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है. उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है. जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गाजियाबाद के लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं. भला जातीय गणना में गाजियाबाद के लोग का बिहार से क्या लेना-देना है. बीजेपी नहीं चाहती है जातीय गणना हो. इसलिए पर्दे के पीछे से केस करवा रही है." - ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

3 जुलाई को आएगा फैसला: पटना हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग आमने-सामने हैं. एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. जहां बीजेपी कह रही है कि सरकार ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा. वहीं सत्तापक्ष पूरे मामले में बीजेपी पर निशाना साध रही है और उसे ही जिम्मेवार बता रही है. ऐसे पटना हाईकोर्ट का यह अंतिम फैसला नहीं है. अब देखना है 3 जुलाई को क्या कुछ फैसला आता है. सरकार क्या कुछ कदम उठाती है.

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