पटना : बिहार में जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है. इसके बाद एक बार फिर से सरकार तेजी से जातीय गणना कराने में जुट गई है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना के विरुद्ध याचिका दायर की गई है. इसमें मांग की गई है कि जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए. इसी याचिका को लेकर कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसको लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है. सत्ताधारी दल और विपक्ष सामने सामने हैं.
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बीजेपी पर महागठबंधन का हमला : महागठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं. जद यू प्रवक्ता भारती मेहता ने कहा कि "बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो लेकिन जिस तरह से पटना हाईकोर्ट से इंसाफ मिला. सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी. मुझे लगता है की सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी जीत होगी. ये सब बीजेपी की चाल है जो नहीं चलने वाली है". वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी में कहा कि बीजेपी लाख अड़ंगा लगाये लेकिन जाति आधारित गणना हो कर ही रहेगी.
"हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देगी. ये लोग कुछ भी कर ले कोर्ट भी जानती है की ये सब कुछ गरीब जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है और ये बिहार में होना जरूरी है. इसीलिए बीजेपी कुछ भी कर ले, उसकी दाल गलने वालीं नहीं है. बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी बीजेपी जो इसको लेकर बेचैन है उसकी बेचैनी और बढ़ेगी". - मृत्युजंय तिवारी, प्रवक्ता, आरजेडी
बीजेपी का सरकार पर पलटवार : वहीं बीजेपी विधायक जनक सिंह ने महागठबंधन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि महागठबंधन की मंशा ही सही नहीं है. इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है. बहरहाल, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार जिस तरह से तेजी से जातीय गणना करवा रही है. ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध जो याचिका दायर की गई है. उस पर कोर्ट क्या सुनवाई करती है. इस पर सब की निगाह बनी हुई है.
"बीजेपी जब सरकार में थी तभी जातीय गणना कराने पर सहमति बनी थी और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मामला है, तो ये सरकार के लोग हैं, जिन्होंने जाति आधारित गणना को रोकने के लिए याचिका दायर की है."- जनक सिंह, विधायक, बीजेपी
