पटना: बिहार में सरकारी विभाग ही बिजली बिल भुगतान को लेकर सबसे बड़े डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं. शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ. राज्य सरकार के 3 विभागों के पास ही हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बकाया है.
बता दें कि बिजली बिल की सबसे ज्यादा बकाया राशि नगर विकास और आवास विभाग के पास है. 400 करोड़ रुपये. इसके बाद शिक्षा विभाग के पास 350 करोड़ और लघु जल संसाधन विभाग के पास करीब 300 करोड़ रुपये की राशि बिजली बिल के रूप में बकाया है.
जल्द से जल्द बकाया राशि भुगतान करने का निर्देश
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को जल्द से जल्द बिजली बिल भुगतान करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी.
