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पटना जलजमाव के दोषियों पर गिरने लगी गाज, सस्पेंड किए गए बुडको के पूर्व MD अमरेंद्र सिंह

साल 2019 के अक्टूबर महीने में महज 3 दिनों की बारिश के कारण पटना जलमग्न हो गया था. राजधानी की नारकीय हालात हो गई थी. जिसके बाद नगर निगम और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई थी.

पटना जलजमाव
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Published : Feb 14, 2020, 6:53 PM IST

पटना: राजधानी में हुए भयावह जलजमाव के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होने लगी है. बुडको के पूर्व एमडी आईएएस अमरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा 2 प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी निलंबित किया गया है. इसके संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

देखें पूरी रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक आईएएस अमरेंद्र सिंह के अलावा बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी विरेंद्र कुमार तरुण और राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार नूतन को निलंबित किया गया है. केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है.

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विभाग की ओर से जारी सूचना
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विभाग की ओर से जारी सूचना

ये भी पढ़ें: पोस्टर विवाद पर बोला जेडीयू का फैन- आरजेडी काल में थी अराजकता, इसलिए लगाता हूं पोस्टर

सीएम नीतीश ने दिए थे जांच के आदेश

दरअसल, बीते साल अक्टूबर महीने में पटना में भयानक जलजमाव हुआ था. लोगों का जीवन दूभर हो गया था. पटनाइट्स घरों में कैद हो गए थे. जलजमाव के कारण नीतीश सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई थी. जिसके बाद उन्होंने समिति गठित कर जांच के आदेश दिए थे. कमेटी की ओर से रिपोर्ट दिए जाने के बाद दोषी अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है.

पटना: राजधानी में हुए भयावह जलजमाव के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होने लगी है. बुडको के पूर्व एमडी आईएएस अमरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा 2 प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी निलंबित किया गया है. इसके संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

देखें पूरी रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक आईएएस अमरेंद्र सिंह के अलावा बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी विरेंद्र कुमार तरुण और राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार नूतन को निलंबित किया गया है. केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है.

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सीएम नीतीश ने दिए थे जांच के आदेश

दरअसल, बीते साल अक्टूबर महीने में पटना में भयानक जलजमाव हुआ था. लोगों का जीवन दूभर हो गया था. पटनाइट्स घरों में कैद हो गए थे. जलजमाव के कारण नीतीश सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई थी. जिसके बाद उन्होंने समिति गठित कर जांच के आदेश दिए थे. कमेटी की ओर से रिपोर्ट दिए जाने के बाद दोषी अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है.

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