पटना: वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर सरकार काफी तेजी से काम कर रही है. काफी लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुके हैं. खाद्य आपूर्ति सचिव पंकज कुमार पाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि राज्य के 8 करोड़ राशन कार्ड के लाभार्थी वन नेशन वन राशनकार्ड योजना से जुड़ चुके हैं. अब बिहार का कोई भी राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे.
पंकज पाल ने आगे कहा कि इसके लिए लाभार्थी को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. लॉकडाउन के बाद से ही बिहार सरकार राशन कार्ड धारकों को लेकर कई योजनाएं चला रही है. उन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 1000 सहायता राशि और 3 महीने तक दोगुना राशन दिया गया है.
500 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस रद्द
ईटीवी भारत से बातचीत में खाद्य आपूर्ति सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पर लाभार्थी अन्य राज्यों में अपने हिस्से का अनाज भी उठाना शुरू कर दिया है. इसके लिए राज्य सरकार ने डेटाबेस की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को सौंप दी है. उन्होंने आगे बताया कि अब राशन कार्ड धारक की डीलरों के प्रति शिकायतें भी कम हो गई है. खाद्य आपूर्ति सचिव ने कहा कि अब तक राज्य में तकरीबन 1500 जन वितरण दुकानों पर कार्रवाई की गई है. जिसमें करीब 500 से अधिक जन वितरण दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. वही, बड़ी संख्या में पीडीएस डीलरों पर एफआईआर कर कार्रवाई गई है. खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है.
समय-समय पर सीएम लेते हैं जानकारी
बता दें कि कोरोना महामारी के बीच जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तब से राज्य सरकार जन वितरण सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है. वहीं, विभाग की ओर से रोजाना सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सारी जानकारियां और अपडेट्स लिए जाते हैं. जिसकी जानकारी समय-समय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य सचिव को दिए जाते रहे हैं.
'3 महीने तक दिया गया दोगुना राशन'
वहीं, दाल वितरण मामले पर पंकज कुमार पाल ने बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई महीने के कोटे की दाल मुहैया करा दी गई है. वहीं, जून महीने का राशन जल्द ही दिया जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक दोगुना राशन दिया गया था. आगे स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस योजना पर निर्णय लिया जाएगा.
