नई दिल्ली/पटना: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) ने कहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) खुलने जा रहा है. एक महीना पहले इसको स्वीकृति मिली है. फूड पार्क 400 करोड़ रुपये की लागत से खुलेगा.
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पशुपति कुमार पारस ने कहा, 'खगड़िया में फूड पार्क वर्षों से बन रहा है. काम पूरा नहीं हुआ है. 70 फीसदी काम हुआ है. मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि खगड़िया जाएं और निरीक्षण करें कि क्या कमी है? उसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए. मैं सितंबर में खगड़िया का दौरा करूंगा और फूड पार्क का काम पूरा कराकर चालू करा दूंगा.'
बता दें कि 2015 में खगड़िया के मेगा फूड पार्क का शिलान्यास किया गया था. इसकी आरंभिक लागत 130 करोड़ रुपये आंकी गई थी. 2018 में इस फूड पार्क का उद्घाटन करने तत्कालीन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल खगड़िया गईं थीं, लेकिन उन्होंने आधे-अधूरे फूड पार्क को देखकर उद्घाटन करने से मना कर दिया था.
पशुपति कुमार पारस ने कहा, 'केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मैं 20 अगस्त को बिहार जा रहा हूं. 25 को लौटूंगा. इस दौरान हमारे मंत्रालय से जुड़े जो प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं, उनके कामकाज की समीक्षा करूंगा. देश भर में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत हुए थे, इसमें से 23 अभी संचालित हैं. बचे हुए फूड पार्क को जल्द खोला जाए इस दिशा में भी मैं ठोस कदम उठाऊंगा. 22 मेगा फूड पार्क के जरिए 6.50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.'
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मेगा फूड पार्क में किसानों द्वारा उत्पादन के बाद फसलों के भंडारण और प्रोसेसिंग से लेकर बाजार तक आपूर्ति कराने की व्यवस्था है. किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले. उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर बाजार उपलब्ध कराया जाए. इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई. फूड पार्क का मकसद किसान, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे मूल्यवृद्धि को अधिकतम और बर्बादी को न्यूनतम किया जाए.'
"NIFTEM (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management) बिल संसद में पारित होने से हमारे दो शैक्षणिक संस्थान NIFTEM (कुंडली, हरियाणा) और आईआईएफपीटी (तंजावुर, तमिलनाडु) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन गए हैं. इन संस्थाओं में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रावधान होगा. उदाहरण के तौर पर कोल्ड चेन टेक्नॉलोजी, खाद्य बायो नैनोटेक्नोलॉजी. अब देश के अंदर कहीं भी हमारा मंत्रालय नया केंद्र खोल सकता है. इस बिल के पारित होने से मैं 2 शैक्षणिक संस्थान देश में खोलूंगा. नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलूंगा. नॉर्थईस्ट पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी है. उन राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करूंगा. जमीन देंगे तो वहां पर यूनिवर्सिटी खोलूंगा."- पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग
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