पटनाः बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जाति आधारित गणना को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि प्रगतिशील फैसला है. यह फैसला गरीबों के हित में है. बिहार सरकार ने शुरू से ही कहा है कि जातीय गणना से सिर्फ जाति की संख्या नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा होगी.
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'सरकार की नीति की जीत': जय चौधरी ने कहा कि यह फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी नीति और नीयत की जीत की पुष्टि करता है. सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से उच्च न्यायालय में रखा. हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को उचित मानते हुए रोक को हटा दिया है.
'पहले भी भाजपा ने उठाया सवाल': पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा वाले सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किए थे. जब जाति गणना पर रोक लगी थी तब भी भाजपा वाले सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे. अब फैसला आने के बाद भी सरकार की नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. विजय चौधरी ने कहा कि जातीय गणना के खिलाफ कौन लोग थे? सबको पता है.
"हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य ही बल्कि प्रगतिशील फैसला है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. यह फैसला बिहार के गरीबों के हित में है. सरकार ने पहले ही कहा था कि यह सिर्फ जाति की नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा है. इस फैसले से बिहार सरकार के नीति की जीत हुई है." -विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री, बिहार सरकार
