पटना: दुल्हिन बाजार प्रखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू किए गए तीन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की.
धरना-प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने आठ सूत्री मांग पत्र दुल्हिन बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिंह को सौंप कर किसानों की समस्या का निदान जल्द से जल्द करने की मांग की.
'काला कानून वापस ले केंद्र'
भाकपा माले के जिला सदस्य व पूर्व पंचायत मुखिया विद्यानन्द बिहारी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाने का हम विरोध करते हैं. उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए फौरन वापस लेने की मांग की.
इस दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के जिला महासचिव मंगल प्रसाद यादव ने बताया कि कृषि पर कॉरपोरेट वर्चस्व को थोपने और देश मे खाद्य असुरक्षा पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किसान विरोधी तीन कानून लागू किया है. यदि उन कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तो बाध्य होकर हमलोग सड़क पर उतर आएंगे और आंदोलन को तेज कर देंगे.
ये हैं किसानों की आठ सूत्री मांगें:
- केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी लागू तीनों कानूनों को सरकार जल्द से जल्द वापस लें.
- बिहार सरकार के द्वारा 2020 में बिजली की नई दर को वापस लें.
- किसानों की फसल की डेढ़ गुनी कीमत पर धान की खरीदारी जल्द सुनिश्चित करें.
- कदवन डेम्प का जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करें.
- सोन नहर की निचली छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें.
