पटना: बिहार में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी काफी असमंजस में हैं. एक तरफ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला पटना हाईकोर्ट में होने के कारण लंबित है. तो दूसरी ओर 90 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला भी आखिरी दौर में आकर अटक गया है. मामले में शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को बड़ा संदेश दिया है.
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काउंसलिंग डेट का इंतजार
दरअसल करीब 91,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की काउंसलिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं. अभ्यर्थी इस बात से निराश और आशंका में घिरे थे कि कहीं यह नियोजन स्थगित तो नहीं हो गया. लेकिन इसे लेकर ईटीवी भारत को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. जिस मामले में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन का मामला रुका हुआ है उसी मामले में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का मामला भी पटना हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल रुक गया है.
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि, 'दिव्यांग अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने तमाम नियोजन को रोकने का आदेश दिया था. लेकिन बिहार सरकार इस बारे में बिल्कुल साफ रुख रखती है कि किसी भी श्रेणी में जो आरक्षण देय है वह अभ्यर्थियों को मिलेगा. इसमें कहीं कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. इसलिए यह मामला जल्द सुलझ जाने की उम्मीद है.' -विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री
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समीक्षा के बाद ही फैसला
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के काउंसलिंग की डेट घोषित कर दी जाएगी. वहीं बता दें कि शिक्षा मंत्री ने विभाग का प्रभार लेने के एक दिन बाद सभी निदेशालय के साथ एक औपचारिक बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम बातों को समझ रहे हैं. वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने को लेकर समीक्षा करने के बाद कोई फैसला होगा. बिहार
