पटना: बिहार में 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर अब तक कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है. वहीं, सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध को भारत निर्वाचन आयोग ने ठुकरा दिया.
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दरसल दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बैठक बुलाई. इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को शामिल होना था. इसकी सूचना रविवार को ही दी गई थी.
लेकिन कम समय का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया. राज्य निर्वाचन आयोग के इस अनुरोध को भारत निर्वाचन आयोग ने ठुकरा दिया.
पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होने से मना कर दिया. अब मंगलवार 6 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. राज्य निर्वाचन आयोग पूरा आश्वस्त है कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा.
पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए करवाना चाहता है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है. इस मामले पर पटना हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रही है.
