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डिप्टी CM रेणु देवी ने आपदा प्रबंधन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली का किया शुभारंभ

उपमुख्यमंत्री रेणु देवी (Deputy CM Renu Devi) सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग विभाग, पंचायती राज, कृषि, शिक्षा, योजना एवं विकास, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभागों के सचिव और प्रधान सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक में डिप्टी सीएम ने बिहार में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया. पढ़ें पूरी खबर..

Deputy CM Renu Devi
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Published : Feb 22, 2022, 7:39 AM IST

पटना: बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है. 21 फरवरी को बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया (Deputy CM Renu Devi Launched E-Office System) है. ऑफिस प्रणाली के लागू हो जाने से विभागीय कार्य में पारदर्शिता आएगी वो संचिकाओं का निष्पादन अपेक्षाकृत कम समय में हो सकेगा. ई-ऑफिस प्रणाली में जहां एक और कार्यालय को रिप्लेस किया जा सकेगा, कागजों और फाइलों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर संचिकाओं के रखरखाव को आधुनिक बनाया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें - SDRF प्रशिक्षण शिविर में बोलीं डिप्टी CM रेणु देवी- 'सरकार जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार'

आपदा प्रबंधन विभाग में ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर ऑफिस कोषांग का गठन किया गया है. इस ऑफिस प्रणाली के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और कंप्यूटर प्रिंटर स्केनर आदि की व्यवस्था कर ली गई है. बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के सभी पदाधिकारीयो और कर्मियों को ही ऑफिस की कार्यप्रणाली के संबंध में आईटी विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है.

आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी (Disaster Management Minister Renu Devi) ने कहा कि इससे विभागीय कार्य का निष्पादन अशांत से हो जाएगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी बाहर रहने पर भी मॉनिटरिंग कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अब बड़ा ऐसे छोड़ जाएंगे, उन्हें विभाग से संबंधित पुरानी जानकारी हासिल करने के लिए सीखने में भी मदद मिलेगी. ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ऑफिस प्रणाली लागू होने से जुड़ी फाइलें की तलाश करने कार्य के समय निष्पादन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग में भी सुविधा होगी. सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उसे प्रारंभ किया गया है.

सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पहले सभी पदाधिकारियों को शिक्षित किया गया है, उसके बाद इसे लागू किया गया है. पुरानी फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित कराया जाएगा, जिससे कार्यालय को फाइल और कचरे से मुक्ति मिलेगी. ऑफिस करौली की एक और विशेषता है कि पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश में रहने पर भी संचिकाओं का निष्पादन ऑनलाइन कर पाएंगे.

इसके साथ-साथ बिहार सरकार के प्रबंधन विभाग की मंत्री रेणू देवी ने आपदा जोखिम नवीनीकरण रोड मैप 2015-30 के अंतर्गत किए गए कार्य का स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की समीक्षाएं (Deputy CM Reviewed Works Of Disaster Management) भी किया है. बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री और आपदा मंत्री रेणु देवी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉनसून अवधि से पहले सभी विभाग आपदा प्रबंधन से संबंधित अपने विभाग के कार्यों का तत्परता से पूरा कर ले. ताकि, जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके. उनके द्वारा आपदा जोखिम नवीन करण के अंतर्गत विभागों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि विभागों की तत्परता के कारण पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान राज्य में जानमाल के नुकसान को काफी कम करने में मदद मिली थी. उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि आपदा के प्रभाव को हम आने वाले समय में और कम कर सकेंगे और बिहार की तरक्की में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा.

यह भी पढ़ें - MIITJEE बिहटा के दो साल पूरे, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने बांटे छात्रों को स्कॉलरशिप

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पटना: बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है. 21 फरवरी को बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया (Deputy CM Renu Devi Launched E-Office System) है. ऑफिस प्रणाली के लागू हो जाने से विभागीय कार्य में पारदर्शिता आएगी वो संचिकाओं का निष्पादन अपेक्षाकृत कम समय में हो सकेगा. ई-ऑफिस प्रणाली में जहां एक और कार्यालय को रिप्लेस किया जा सकेगा, कागजों और फाइलों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर संचिकाओं के रखरखाव को आधुनिक बनाया जा सकेगा.

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आपदा प्रबंधन विभाग में ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर ऑफिस कोषांग का गठन किया गया है. इस ऑफिस प्रणाली के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और कंप्यूटर प्रिंटर स्केनर आदि की व्यवस्था कर ली गई है. बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के सभी पदाधिकारीयो और कर्मियों को ही ऑफिस की कार्यप्रणाली के संबंध में आईटी विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है.

आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी (Disaster Management Minister Renu Devi) ने कहा कि इससे विभागीय कार्य का निष्पादन अशांत से हो जाएगा, कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी बाहर रहने पर भी मॉनिटरिंग कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अब बड़ा ऐसे छोड़ जाएंगे, उन्हें विभाग से संबंधित पुरानी जानकारी हासिल करने के लिए सीखने में भी मदद मिलेगी. ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ऑफिस प्रणाली लागू होने से जुड़ी फाइलें की तलाश करने कार्य के समय निष्पादन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग में भी सुविधा होगी. सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उसे प्रारंभ किया गया है.

सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पहले सभी पदाधिकारियों को शिक्षित किया गया है, उसके बाद इसे लागू किया गया है. पुरानी फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित कराया जाएगा, जिससे कार्यालय को फाइल और कचरे से मुक्ति मिलेगी. ऑफिस करौली की एक और विशेषता है कि पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश में रहने पर भी संचिकाओं का निष्पादन ऑनलाइन कर पाएंगे.

इसके साथ-साथ बिहार सरकार के प्रबंधन विभाग की मंत्री रेणू देवी ने आपदा जोखिम नवीनीकरण रोड मैप 2015-30 के अंतर्गत किए गए कार्य का स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की समीक्षाएं (Deputy CM Reviewed Works Of Disaster Management) भी किया है. बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री और आपदा मंत्री रेणु देवी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉनसून अवधि से पहले सभी विभाग आपदा प्रबंधन से संबंधित अपने विभाग के कार्यों का तत्परता से पूरा कर ले. ताकि, जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके. उनके द्वारा आपदा जोखिम नवीन करण के अंतर्गत विभागों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि विभागों की तत्परता के कारण पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान राज्य में जानमाल के नुकसान को काफी कम करने में मदद मिली थी. उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि आपदा के प्रभाव को हम आने वाले समय में और कम कर सकेंगे और बिहार की तरक्की में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा.

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