पटना : बिहार पुलिस ने बड़ा निर्णय लिया है. पुलिस विभाग की घोषणा के अनुसार अब कर्तव्य के दौरान पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की मौत या कर्त्तव्य के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के दौरान मौत होने पर अब आश्रित को 25 लाख रुपए एकमुश्त अनुदान राशि दी जाएगी. यह जानकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) विशाल शर्मा ने दी.
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पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का कर्तव्य के दौरान मृत्यु या कर्त्तव्य के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के क्रम में मृत्यु होने पर अब आश्रित को मिलेंगे 25 लाख रुपए एक मुस्त अनुदान राशि।
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डीजीपी ने बैठक के दौरान की घोषणा : विशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस विभाग के कल्याणकारी कार्यों के तहत फरवरी में एक बैठक हुई थी. इसमें कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सभी राशियों को दोगुना कर देने का निर्णय लिया गया था. उसके बाद से जितनी भी बैठक हुई है. उसी के अनुरूप सभी कर्मचारियों को बेनिफिट दिये जा रहे हैं. उसी परिपेक्ष्य में डीजीपी आरएस भट्टी की अध्यक्षता में 22 अगस्त को बिहार पुलिस की केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक हुई. इसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया.
शहीद दारोगा नंदकिशोर यादव के परिजन से होगी शुरुआत : इस घोषणा के तहत इस लाभ की शुरुआत समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी में पदस्थापित पुअनि नंदकिशोर यादव, जो मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, उनके परिवार को 25 लाख रुपये देकर की जाएगी. इस घोषणा के अनुसार पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान किसी भी मुठभेड़, दुर्घटना, बारुदी सुरंग विस्फोट या किसी भी तरह के हादसे में जान गंवाने वाले या फिर घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 25 लाख रुपये एकमुश्त दिया जाएगा. पहले यह राशि 2 लाख रुपये थी. इसे बढ़ाकर 25 लाख किया गया है.
केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय : विशाल शर्मा ने बताया कि प्रशासी समिति की बैठक में इसके अलावा भी कई निर्णय लिये गए. सबसे पहले 39 आवेदनों पर 4.2 लाख रुपये स्वीकृत किये थे. इसके अलावा 14 पुलिस पदाधिकारियों को सहाय एवं कल्याण कोष से सात लाख तीस हजार विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किये गए थे. वहीं बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान ने 394 आवेदन मिला था, इसमें 39.32 लाख रुपये को स्वीकृत किया गया.
"अब कर्तव्य के दौरान पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की मौत पर उनके आश्रितों को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. डीजीपी सर की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया".- विशाल शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)
