पटना: पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दरभंगा एक्सप्रेस-वे के भू-अर्जन कार्य तेज गति से पूरा करने का निर्देश जारी किया है. पथ निर्माण विभाग के अनुसार 189 किलोमीटर लंबी आमस कच्ची दरगाह ताजपुर दरभंगा एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड होगा. इसमें 60 मीटर चौड़ाई में भू-अर्जन किया जा रहा है. राज्य के 7 जिलों के लगभग 239 गांव में लगभग 1,363 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है.
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3 डी प्रकाशन की कार्रवाई
इन राजस्व गांवों में से 222 ग्रामों में 3A का प्रकाशित किया जा चुका है. 3डी प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है. 3D प्रकाशन के उपरांत भू-अर्जन के सक्षम प्राधिकार के माध्यम से 3G तैयार किया जाएगा. उसके बाद किसानों के मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा.
भू-अर्जन के लिए किसानों को जल्द होगा भुगतान
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भू-अर्जन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. जैसे ही 3जी का प्रकाशन होगा किसानों के खाते में भू-अर्जन की राशि की क्षतिपूर्ति का मुआवजा आना शुरू हो जाएगा. भू-अर्जन के समानांतर कार्रवाई करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से परियोजना को चार भागों में विभाजित करके निविदा प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है.
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चार भागों में होगी निविदा
इस परियोजना की निविदा चार भागों में होगी. जिसमें प्रथम पैकेज आमस से शिवरामपुर तक कुल 55 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण शुरू होगा. जिसकी लागत 1073.44 करोड़ रुपये होगी. दूसरे पैकेज में शिवरामपुर से रामनगर तक 54.30 किलोमीटर की लंबाई की लागत 1066.64 करोड़ रुपये होगी. तीसरे पैकेज में कल्याणपुर से पाल दशहरा तक 45 किलोमीटर की लंबाई की लागत 1,150 होगी और चौथे पैकेज में पाल दशहरा से बेला नवादा तक 44.10 किलोमीटर निर्माण शुरू होगा, जिसकी लागत 1534.07 करोड़ रुपये होगी.
दो वर्षों के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य
इसके अतिरिक्त पटना रिंग रोड के रामनगर सबलपुर जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है. भारतमाला परियोजना अंतर्गत भू अर्जन के लिए भी आवश्यक स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की गई है. प्रत्येक पैकेज को निर्माण कार्य प्रारंभ होने से 2 वर्ष के अंदर कार्य पूरा किए जाने का लक्ष्य है. इस परियोजना में भी देश की ख्याति प्राप्त एजेंसियां निविदा में भाग लेंगे.
2024 तक पूरा होगा एक्सप्रेस-वे
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच फोर लेन पुल का निर्माण राज्य सरकार के माध्यम से अपने संसाधनों से कराया जा रहा है. जो 2023 के शुरुआत में पूरा होगा. इस प्रकार 2024 के अंत तक यह परियोजना मूर्त लेगी. जिससे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. राज्य सरकार ने इस परियोजना के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है.