पटना: नीतीश सरकार द्वारा सभी कब्रिस्तानों के घेराबंदी करने के बाद अब श्मशानों की जमीन पर अतिक्रमण को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखा है. विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के श्मशान की भूमि पूरी तरह से सार्वजनिक होती है. इस भूमि पर सरकारी या गैर सरकारी योजना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता.
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भूमि के होगी नापी
विभाग को मिली सूचना के अनुसार राज्य में अधिकांश श्मशानों की भूमि पर किसी न किसी तरह का अतिक्रमण जरूर है. इसे हटाने के लिए राजस्व एवं सुधार विभाग द्वारा श्मशानों की भूमि के मापी भी करेगी. राज्य के सभी डीएम को कहा गया है कि सभी श्मशानों का पूरा विवरण वे जल्द विभाग को सौंपें. इसके लिए विशेष पंजी बनाकर श्मशानों की जमीन का रकबा के साथ पूरा विवरण एकत्र किया जायेगा.
अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश
राजस्व भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर के श्मशानों की पैमाइश का आदेश दिया है. साथ ही सभी डीएम से शमशान की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी भी मांगी है. नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तर्ज पर राज्य सरकार श्मशानों की घेराबंदी की जायेगी. विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि सीओ के माध्यम से विशेष पंजी बनाकर उसमें शमशानों की संख्या और उनकी भूमि का रकबा दर्ज करवाएं. साथ ही श्मशान की भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराएं.
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आदेश में यह भी कहा गया है, अगर शमशानों की जमीन पर निजी के साथ-साथ सरकारी योजना के लिये भी उपयोग किया जा रहा है, तो उसे भी जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.
