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सीएम के निर्देश के बाद कोरोना टेस्टिंग बिहार में पहुंचा 9,108 - बिहार का रिकवरी रेट 73.08 प्रतिशत

स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 740 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 10,991 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 73.08 प्रतिशत है.

पटना
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Published : Jul 11, 2020, 10:33 PM IST

पटना: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी. वहीं, सूचना एवं जन-संर्पक विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

'कोविड हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश'
सूचना एवं जन-संर्पक विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टेस्ट की संख्या तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सके. कोविड- 19 से संक्रमित रोगियों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स जैसे 3 स्तर की टेस्ट फैसिलिटीज हैं. उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ जो बेड्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है.

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अनुपम कुमार, सचिव, सूचना एवं जन-संर्पक विभाग

'8,538 करोड़ रूपये से ज्यादा का किया गया व्यय'
पीआरडी के सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने एवं लॉकडाउन पीरियड में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 8,538 करोड़ रूपये से ज्यादा का व्यय सरकार की ओर से किया गया है. बाहर रहने वाले 21 लाख से अधिक श्रमिकों को 1,500 से भी अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से बिहार लाया गया. बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स, ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया और किराए के भुगतान के अलावा उन्हें 500 रूपये नकद या कम से कम 1,000 रूपये का भुगतान किया गया.

'अभी भी चल रही है नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया'
श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 4,500 से अधिक बसें लगाई गई थी. क्वारंटाइन सेंटर्स में रहनेवाले लोगों पर 5,300 रूपये प्रति व्यक्ति औसतन व्यय हुआ. इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रूपये की सहायता दी गई. राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों के लिए नया राशन कार्ड बनवाया गया और गैर राशन कार्ड धारी चिन्हित सुयोग्य परिवारों को भी 1,000 रूपये की आर्थिक मदद दी गई. नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

13 लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड वितरित
अनुपम कुमार ने बताया कि राशनकार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों में नए राशन कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है. अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार से कुछ अधिक नये राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. इनमें से अब तक 13 लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. इस प्रकार 56 प्रतिशत से कुछ अधिक राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है. विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 84 लाख 76 हजार से अधिक पेंशनधारियों के खाते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन डीबीटी के माध्यम से 1,017 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई.

730 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत
शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के खाते में 3,261 करोड़ रूपये की राशि स्थानांतरित की गई. स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 651 करोड़ रूपये की राशि लाभुक छात्र-छात्राओं के खाते में भेजी गई. इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में हुई असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 730 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी. जिसमे से लगभग 570 करोड़ रूपये की राशि 18.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है. विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के लगभग 21 लाख लोगों के खाते में मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की राशि दी गई है.

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से दिया गया फण्ड
बिहार फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए अनेक जगहों पर राहत केंद्र चलाए गयें. इन राहत केन्द्रों पर 15 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई गई. बाहर से आए लोगों का स्किल सर्वे कराया गया और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एप्प बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग में कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया. जिसमे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से फण्ड दिया गया. इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अपने सैलरी का पोरशन दिया गया. जिसमे 180 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अभी उपलब्ध है. इस राशि को व्यय करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव को अधिकृत किया गया है.

मास्क एवं साबुन का किया जा रहा वितरण
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों, ठेला वेंडर, दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य जरुरतमंद लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है. सभी डॉक्टर्स एवं चिकित्साकर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में उन्हें एक माह का मूल वेतन देने का निर्णय लिया गया है. कोरोना संक्रमण से दुर्भाग्यवश जिनकी भी मृत्यु हो जाती है. उनके परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अन्य कई आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन का करें अनुपालन
अनुपम कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन पर सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5 लाख 20 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 10 करोड़ 37 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है. इस प्रकार बड़े पैमाने पर हर चीज को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए जो लॉकडाउन किया गया. उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है. अभी भी लगातार पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और संबंधित विभागों को निर्देश दिया जा रहा है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइड लाइन जारी किया गया है, उसका सभी लोग अनुपालन करें.

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लोकेश कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग

कोविड-19 के 3,929 एक्टिव मरीज
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 740 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 10,991 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 73.08 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 709 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और वर्तमान में बिहार के 38 जिलों में कोविड-19 के 3,929 एक्टिव मरीज हैं. सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 9,108 सैंपल्स की जांच की गई है.

मास्क नहीं पहनने वाले 22,164 व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में कोई कांड दर्ज नही किया गया है और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पिछले 24 घंटे में 474 वाहन जब्त किये गये हैं और 12 लाख 07 हजार रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है.

11 लाख 08 हजार रुपये का काटा गया चालान
इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 04 कांड दर्ज किये गये हैं और 04 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 6,862 वाहन जब्त किए गए हैं और लगभग 01 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी फाइन का प्रोविजन किया गया है और इस दिशा में भी कार्रवाई की गयी है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 3,457 व्यक्तियों से 01 लाख 73 हजार रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. इस प्रकार 05 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 22,164 व्यक्तियों से 11 लाख 08 हजार रूपये की राशि वसूल की गयी है.

पटना: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी. वहीं, सूचना एवं जन-संर्पक विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

'कोविड हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश'
सूचना एवं जन-संर्पक विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टेस्ट की संख्या तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सके. कोविड- 19 से संक्रमित रोगियों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स जैसे 3 स्तर की टेस्ट फैसिलिटीज हैं. उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ जो बेड्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है.

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अनुपम कुमार, सचिव, सूचना एवं जन-संर्पक विभाग

'8,538 करोड़ रूपये से ज्यादा का किया गया व्यय'
पीआरडी के सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने एवं लॉकडाउन पीरियड में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 8,538 करोड़ रूपये से ज्यादा का व्यय सरकार की ओर से किया गया है. बाहर रहने वाले 21 लाख से अधिक श्रमिकों को 1,500 से भी अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से बिहार लाया गया. बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स, ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया और किराए के भुगतान के अलावा उन्हें 500 रूपये नकद या कम से कम 1,000 रूपये का भुगतान किया गया.

'अभी भी चल रही है नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया'
श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 4,500 से अधिक बसें लगाई गई थी. क्वारंटाइन सेंटर्स में रहनेवाले लोगों पर 5,300 रूपये प्रति व्यक्ति औसतन व्यय हुआ. इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रूपये की सहायता दी गई. राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों के लिए नया राशन कार्ड बनवाया गया और गैर राशन कार्ड धारी चिन्हित सुयोग्य परिवारों को भी 1,000 रूपये की आर्थिक मदद दी गई. नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है.

13 लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड वितरित
अनुपम कुमार ने बताया कि राशनकार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों में नए राशन कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है. अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार से कुछ अधिक नये राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं. इनमें से अब तक 13 लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. इस प्रकार 56 प्रतिशत से कुछ अधिक राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है. विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 84 लाख 76 हजार से अधिक पेंशनधारियों के खाते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन डीबीटी के माध्यम से 1,017 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई.

730 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत
शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के खाते में 3,261 करोड़ रूपये की राशि स्थानांतरित की गई. स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 651 करोड़ रूपये की राशि लाभुक छात्र-छात्राओं के खाते में भेजी गई. इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में हुई असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 730 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी. जिसमे से लगभग 570 करोड़ रूपये की राशि 18.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है. विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के लगभग 21 लाख लोगों के खाते में मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की राशि दी गई है.

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से दिया गया फण्ड
बिहार फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए अनेक जगहों पर राहत केंद्र चलाए गयें. इन राहत केन्द्रों पर 15 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई गई. बाहर से आए लोगों का स्किल सर्वे कराया गया और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एप्प बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग में कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया. जिसमे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से फण्ड दिया गया. इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और विधानमंडल के माननीय सदस्यों द्वारा अपने सैलरी का पोरशन दिया गया. जिसमे 180 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अभी उपलब्ध है. इस राशि को व्यय करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव को अधिकृत किया गया है.

मास्क एवं साबुन का किया जा रहा वितरण
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों, ठेला वेंडर, दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य जरुरतमंद लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है. सभी डॉक्टर्स एवं चिकित्साकर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में उन्हें एक माह का मूल वेतन देने का निर्णय लिया गया है. कोरोना संक्रमण से दुर्भाग्यवश जिनकी भी मृत्यु हो जाती है. उनके परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रूपये देने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अन्य कई आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन का करें अनुपालन
अनुपम कुमार ने बताया कि रोजगार सृजन पर सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5 लाख 20 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 10 करोड़ 37 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है. इस प्रकार बड़े पैमाने पर हर चीज को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए जो लॉकडाउन किया गया. उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है. अभी भी लगातार पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है और संबंधित विभागों को निर्देश दिया जा रहा है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइड लाइन जारी किया गया है, उसका सभी लोग अनुपालन करें.

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लोकेश कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग

कोविड-19 के 3,929 एक्टिव मरीज
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 740 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 10,991 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 73.08 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 709 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और वर्तमान में बिहार के 38 जिलों में कोविड-19 के 3,929 एक्टिव मरीज हैं. सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 9,108 सैंपल्स की जांच की गई है.

मास्क नहीं पहनने वाले 22,164 व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई
अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में कोई कांड दर्ज नही किया गया है और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पिछले 24 घंटे में 474 वाहन जब्त किये गये हैं और 12 लाख 07 हजार रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है.

11 लाख 08 हजार रुपये का काटा गया चालान
इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 04 कांड दर्ज किये गये हैं और 04 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 6,862 वाहन जब्त किए गए हैं और लगभग 01 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी फाइन का प्रोविजन किया गया है और इस दिशा में भी कार्रवाई की गयी है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 3,457 व्यक्तियों से 01 लाख 73 हजार रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. इस प्रकार 05 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 22,164 व्यक्तियों से 11 लाख 08 हजार रूपये की राशि वसूल की गयी है.

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