PFI पर बैन का बिहार कांग्रेस ने किया स्वागत, RSS को लेकर पूछा सवाल

पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बिहार में सियासत शुरू हो गई. कांग्रेस ने निर्णय का स्वागत किया है लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आजकल कुछ संस्था कई क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश करती रहती है. लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

पटना: भारत में पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध (PFI Ban in India) लगाने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी (Congress spokesperson Asit Nath Tiwari) ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का हम समर्थन करते हैं. हम लोग मानते हैं कि संदिग्ध गतिविधि रखने वाले जो भी संस्था हो या लोग हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य संस्थाओं पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो आजकर देश में संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं.

"सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे, उस समय आरएसएस जैसी संस्था पर प्रतिबंध लगाया गया था. और अब अमित शाह गृह मंत्री हैंं, तब उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाया है. हम इसका समर्थन करते हैं. हम मानते हैं कि संदिग्ध गतिविधि रखने वाली कोई भी संस्था हो, कोई भी लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए. पीएफआई को लेकर जो खबरें आ रही है, उसमें उनकी गतिविधि संदिग्ध दिख रही है. यही कारण है कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है लेकिन और अन्य संस्थाओं पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो संदिग्ध गतिविधि आजकल देश में कर रहे हैं"- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध: दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें, कई राज्यों से इस संगठन PFI को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही थी. हाल कि कुछ दिनों में NIA और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई (Popular Front of India) के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पीएफआई (PFI) को 5 साल प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट (National Women Front), जूनियर फ्रंट (National Junior Front), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (Empower India Foundation and Rehab Foundation), केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.