पटना : बिहार में भी कोरोना संकट काल में राजस्व पर जबरदस्त असर पड़ा है. बिहार में पहले से ही शराब बंदी है और अब लॉकडाउन के कारण राजस्व वसूली काफी कम हुआ है. केंद्र सरकार से भी अब तक मदद नहीं मिली है. कई कांग्रेस की सरकारों ने केंद्र से विशेष मदद की मांग की है. लेकिन अब तक बिहार से इस तरह की कोई मांग नहीं हुई है. विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है.
केंद्र से मदद और राजस्व को लेकर सियासत
कांग्रेस शासित और अन्य राज्य सरकारों ने भी कोरोना संकट के समय केंद्र से विशेष मदद देने की मांग की है. दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी है. जिससे अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए विशेष टैक्स भी लगाया गया है. लेकिन बिहार में शराबबंदी है. इसके कारण पहले से ही राजस्व की हानि हो रही है और अब लॉकडाउन में राजस्व वसूली पर भी जबरदस्त असर पड़ा है, जो जानकारी है बिहार सरकार की तरफ से अब तक केंद्र से विशेष मदद की मांग नहीं हुई है. वहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को लगता है कि केंद्र मांग को अनसुनी कर देगा. इसी डर से विशेष मदद मांगने से बच रहे हैं.
केंद्र से भी जरूर मिलेगा मदद
बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा का कहना है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वह बिहार के हित में होगा और यह समय ही ऐसा है कि सबको एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है और मदद मांगनी भी चाहिए और केंद्र से भी मदद जरूर मिलेगा.
पूरे देश में लागू करना चाहिए शराबबंदी
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि जब शराब बंदी ही हो रही है, तो पूरे देश में यह लागू हो. बिहार जैसे गरीब राज्य में ही क्यों ? अजीत शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली ने कोविड-19 के नाम पर शराब पर टैक्स लगाया है. मुख्यमंत्री से शराबबंदी पर विचार करने का आग्रह किया था. लेकिन बीजेपी के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया. वहीं, अजीत शर्मा ने कहा कि विरोध ही करना है, तो बीजेपी की सरकार केंद्र में है. पूरे देश में शराबबंदी लागू करना चाहिए.
अब तक नहीं मिला केंद्र से मदद
बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने का दावा एनडीए नेताओं की ओर से बार-बार की जाती रही है. लेकिन इसका फायदा बिहार सरकार उठाने में अब तक विफल रही है. विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि केंद्र बिहार की लगातार उपेक्षा कर रहा है. जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं, ऐसे में तो बिहार को विशेष मदद मिलना ही चाहिए.
