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JDU के स्थगित किए गए सांगठनिक चुनाव के लिए बनी कमेटी, 15 दिनों में देगी रिपोर्ट

जेडीयू के स्थगित सांगठनिक चुनाव (JDU organizational election) के विवाद निवारण के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी में तीन सदस्य हैं. कई जिलों में जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया था. इस कमेटी को 15 दिनों के अंदर इन सब की बाबत अपनी रिपोर्ट देनी होगी. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Dec 23, 2022, 10:12 PM IST

पटनाः बिहार के राजधानी पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्थगित की सांगठनिक चुनाव को लेकर कमेटी (Committee formed for JDU postponed elections ) बनाई है. पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से जिला और प्रखंडों में स्थगित, निलम्बित या विवादित रह गये मामलों के निवारण तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है. बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति हारूण रसीद के संयोजकत्व में विवाद निवारण समिति गठित की गई है.

ये भी पढ़ेंः पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तैयारी, 10 दिसंबर को जुटेंगे देशभर के नेता

15 दिनों के अंदर कमेटी को देनी है रिपोर्टः विवाद निवारण समिति में राष्ट्रीय सचिव विधान पार्षद रवीन्द्र प्रसाद सिंह और अशोक कुमार बादल भी शामिल हैं. कमेटी को पन्द्रह दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन पार्टी मुख्यालय को देने का निर्देश दिया गया है. जिन जिला अध्यक्षों का चुनाव स्थगित हुआ है. उसमें शेखपुरा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और रोहतास शामिल है. नगर अध्यक्ष का भी चुनाव भी पांच स्थानों पर स्थगित हुआ है. इसके अलावा प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव भी कई स्थानों पर स्थगित हुआ है.

कई जगहों पर जिला, नगर और प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हुआ हैः इस सब जगहों पर अलग-अलग कारणों से चुनाव स्थगित किया गया था. इन्हीं मामलों को लेकर विवाद निवारण के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी. अब सभी जगहों से रिपोर्ट लेकर कमेटी को पार्टी मुख्यालय में एक प्रतिवेदन देना होगा. कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः ललन सिंह के हाथ फिर जेडीयू की कमान: निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए राजीव रंजन

पटनाः बिहार के राजधानी पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्थगित की सांगठनिक चुनाव को लेकर कमेटी (Committee formed for JDU postponed elections ) बनाई है. पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से जिला और प्रखंडों में स्थगित, निलम्बित या विवादित रह गये मामलों के निवारण तीन सदस्यीय विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है. बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति हारूण रसीद के संयोजकत्व में विवाद निवारण समिति गठित की गई है.

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15 दिनों के अंदर कमेटी को देनी है रिपोर्टः विवाद निवारण समिति में राष्ट्रीय सचिव विधान पार्षद रवीन्द्र प्रसाद सिंह और अशोक कुमार बादल भी शामिल हैं. कमेटी को पन्द्रह दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन पार्टी मुख्यालय को देने का निर्देश दिया गया है. जिन जिला अध्यक्षों का चुनाव स्थगित हुआ है. उसमें शेखपुरा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और रोहतास शामिल है. नगर अध्यक्ष का भी चुनाव भी पांच स्थानों पर स्थगित हुआ है. इसके अलावा प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव भी कई स्थानों पर स्थगित हुआ है.

कई जगहों पर जिला, नगर और प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हुआ हैः इस सब जगहों पर अलग-अलग कारणों से चुनाव स्थगित किया गया था. इन्हीं मामलों को लेकर विवाद निवारण के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी. अब सभी जगहों से रिपोर्ट लेकर कमेटी को पार्टी मुख्यालय में एक प्रतिवेदन देना होगा. कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

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