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CM नीतीश ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा, कहा- उसना चावल के उत्पादन के लिए करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेक संवाद में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की. बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

पटना
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Published : Feb 13, 2021, 10:29 PM IST

पटना: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति में किसानों की अधिकतम संख्या, जिला वार अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, धान अधिप्राप्ति के अधिकतम वित्तीय पक्ष के साथ-साथ धान अधिप्राप्ति से जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

ये भी पढ़ें- बिहार में 30 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी खरीदी, जल्द लक्ष्य होगा पूरा: सहकारिता विभाग

'धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो'
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं. हम लोगों का उद्देश्य है कि धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो, ताकि उससे तैयार होने वाले चावल की बिहार में ही अधिकतम खपत हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में ज्यादातर लोग उसना चावल खाना पसंद करते हैं. जिलाधिकारी पैक्सो एवं मिल मालिकों से बैठक कर उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करें. पहले से ही उद्योग विभाग की तरफ से मिल मालिकों को काफी मदद दी जा रही है.

''पूर्व के वर्षो की तुलना में इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति हुई है यह खुशी की बात है. राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है. हर क्षेत्र की अलग-अलग उत्पादन क्षमता है. अगले वर्ष धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के लिए क्षेत्रवार रियलिस्टिक एसेसमेंट कराएं. ताकि और अधिक धान अधिप्राप्ति की जा सके''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

'बचे हुए किसानों का आकलन कराएं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए किसानों का आकलन कराएं और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का भी आकलन करें. कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रहे. पैक्स और चावल मिलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करें. सभी जिलों में गोदाम स्टोरेज की स्थापना के लिए तेजी से काम करने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.

सीएम ने सभी डीएम के साथ की समीक्षा
उन्होंने कहा कि रैयत किसानों के साथ-साथ गैर रैयत किसानों से भी काफी मात्रा में धान अधिप्राप्ति की गई है. इससे गरीब किसानों को अपने धान का उचित मूल्य मिल रहा है. यह खुशी की बात है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे. पूर्णिया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, बांका, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के अधिकारियों ने अपने जिले में धान अधिप्राप्ति की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

नेक संवाद बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे.

पटना: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार एवं सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति में किसानों की अधिकतम संख्या, जिला वार अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, धान अधिप्राप्ति के अधिकतम वित्तीय पक्ष के साथ-साथ धान अधिप्राप्ति से जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

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'धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो'
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं. हम लोगों का उद्देश्य है कि धान की ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो, ताकि उससे तैयार होने वाले चावल की बिहार में ही अधिकतम खपत हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में ज्यादातर लोग उसना चावल खाना पसंद करते हैं. जिलाधिकारी पैक्सो एवं मिल मालिकों से बैठक कर उसना चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करें. पहले से ही उद्योग विभाग की तरफ से मिल मालिकों को काफी मदद दी जा रही है.

''पूर्व के वर्षो की तुलना में इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति हुई है यह खुशी की बात है. राज्य में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है. हर क्षेत्र की अलग-अलग उत्पादन क्षमता है. अगले वर्ष धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के लिए क्षेत्रवार रियलिस्टिक एसेसमेंट कराएं. ताकि और अधिक धान अधिप्राप्ति की जा सके''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

'बचे हुए किसानों का आकलन कराएं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए किसानों का आकलन कराएं और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का भी आकलन करें. कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रहे. पैक्स और चावल मिलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करें. सभी जिलों में गोदाम स्टोरेज की स्थापना के लिए तेजी से काम करने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.

सीएम ने सभी डीएम के साथ की समीक्षा
उन्होंने कहा कि रैयत किसानों के साथ-साथ गैर रैयत किसानों से भी काफी मात्रा में धान अधिप्राप्ति की गई है. इससे गरीब किसानों को अपने धान का उचित मूल्य मिल रहा है. यह खुशी की बात है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे. पूर्णिया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, बांका, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के अधिकारियों ने अपने जिले में धान अधिप्राप्ति की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

नेक संवाद बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे.

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