पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ और सुखाड़ को लेकर आज एक बार फिर से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम भी बैठक में जुड़ेंगे. बिहार में सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ की अवधि तय की है. बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य और कटाव निरोधी कार्य की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री पूरी रिपोर्ट लेंगे. बिहार सरकार इस साल 1000 करोड़ से अधिक की राशि बाढ़ से बचाव के लिए खर्च कर रही है. बाढ़ सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक 271 से अधिक योजनाओं के लिए 617 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है, वहीं नेपाल भूभाग में बाढ़ बचाव कार्य के लिए 70 करोड़ से अधिक की राशि सरकार खर्च कर रही है.
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पिछले महीने सीएम ने लिया था जायजा: इसके अलावा बाढ़ अवधि के दौरान सलुइस गेट की मरम्मत सैटेलाइट इमेज क्रय करने सहित अन्य कार्यों के लिए सरकार ने 220 करोड की राशि का प्रावधान किया है. पिछले महीने मुख्यमंत्री ने दरभंगा में कमला बलान के बाया तटबंध और दायां तटबंध के पक्कीकरण का कार्य शुरू किया है तो सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है.
अधिकारियों को सीएम देंगे दिशा-निर्देश: जल संसाधन विभाग आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर रहा है. इसके लिए बेफिक्रे ऐप का भी लॉन्च किया है. जिससे 3 से 5 दिन पहले नदियों के जलस्तर और मौसम से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी और लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा. सीएम पूरी तैयारी की फिर से समीक्षा करेंगे और फिर दिशा निर्देश देंगे. मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजगीर गए थे और मलमास मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की. वैसे तो 2 दिनों का कार्यक्रम था लेकिन देर शाम ही सीएम पटना लौट आए थे.
