पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में शामिल हुए. बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री सहित केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि इस बार नीति आयोग ने बैठक के पूर्व ही राज्यों के साथ पूरी चर्चा की है, जिसमें राज्यों ने भी अपनी बातें रखी हैं. नीति आयोग की पहले की बैठकों में भी हमने राज्य से संबंधित जरुरी बातें रखी है, चाहे वह विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित हो या राज्य के हित से संबंधित अन्य मसले हो.
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पूरे देश में बिजली की दर एक समान हो
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में जो बिजली की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है. सभी जगह उसका एक रेट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. इसके लिए एक नीति बनाने की जरूरत है. वन नेशन वन रेट पर नीतीश कुमार ने जोर दिया. साथ ही मुख्यमंत्री ने बैंकों के रवैए पर भी सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों का जो पैसा बैंकों में जमा होता है. वह विकसित राज्यों में चला जाता है. यहां का पैसा राज्य को ही देने का प्रावधान किया जाए, इसके लिए सीडी रेशों बढ़ाया जाए.
'हम लोग जल जीवन हरियाली पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मौसम के अनुकूल कृषि के विकास जैविक खेती और वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे हैं. बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो बहुत ही कम 36. 1 प्रतिशत है. यहां डिपॉजिट 3. 75 लाख करोड रुपए रहता है. लेकिन बैंकों से 1. 3 5 लाख करोड़ का ही लोन दिया जाता है. देशभर में सीडी रेश्यो का औसत 76. 5% है और कुछ राज्यों का तो 100% है. बिहार जैसे राज्यों का पैसा बैंकों में जमा होता है, लेकिन वह विकसित राज्यों में चला जाता है.'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिन्दु:-
- पूरे देश में जो बिजली की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है, सभी जगह उसका एक रेट हो जाय तो यह बहुत अच्छा होगा, इसके लिये एक नीति बननी चाहिए यानि वन नेशन, वन रेट हो.
- हम लोगों ने प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया था अब अच्छी बात है केंद्र पूरे देश में प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया है. इससे बिजली का दुरुपयोग नहीं होगा.
- पहले भी बैठक में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमने रखी है.
- उड़ीसा में बिहार के लिए हो एक बंदरगाह की सुविधा. 10 वर्षों से इस को लेकर कई बार हमने रखा है प्रस्ताव.
- गन्ना के रस से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति से बिहार को मिलेगा लाभ. पूर्व की सरकारों ने नहीं दी थी अनुमति.
- हमलोग जल-जीवन-हरियाली, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, जैविक खेती और वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे हैं.
- बिहार जैसे राज्यों का जो पैसा बैंकों में जमा होता है वह विकसित राज्यों में चला जाता है. यहां का पैसा राज्य को ही देने का प्रावधान किया जाय. इसके लिये सी डी रेशियो बढ़ाया जाय.
हर घर बिजली पहुंचाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हम लोग कई काम शुरू किए हैं. हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई और वह पहुंच गई. 2018 अक्टूबर महीने में ही हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दी. बिजली की खपत 700 मेगा वाट 2005 में थी जो 2020 में बढ़कर 5932 मेगावाट तक पहुंच गई. राज्य सरकार लोगों को 5000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अनुदान देती है. बिजली कम कीमत पर लगे इसके लिए हम हर घर स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को हर एक राज्यों को बिजली एक ही दर पर देना चाहिए इससे एकरूपता आएगी.
