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CM नीतीश ने की समीक्षा बैठक, कहा- जल्द भेजी जाए कृषि इनपुट राशि

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के फसल क्षति अनुदान को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए. वहीं, किसानों के खाते में जल्द राशि भेजे जाने की बात भी कही.

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Published : May 5, 2020, 10:29 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग में किसानों के फसल क्षति अनुदान को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान 15 मई तक किसानों के खाते में भेज देने का सख्त निर्देश दिया है. कृषि इनपुट अनुदान के लिए सरकार ने पहले ही 578 करोड़ 42 लाख की राशि आवंटित कर दी है.

सीएम ने जल्द भुगतान का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री ने कृषि इनपुट सब्सिडी को लेकर समीक्षा में निर्देश दिया कि फरवरी और मार्च में हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए 15 मई तक किसानों के खाते में राशि भेज दें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अप्रैल में ओलावृष्टि और असमय बारिश से जो फसल नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है. ऐसे किसानों के आवेदन की जांच मई के अंत तक कर लें और उसका भी भुगतान दिया जाए.

अधिकारियों को दी गई 15 मई तक की डेडलाइन

बिहार सरकार ने पहले ही फसल क्षति के अनुदान के लिए कैबिनेट से कुल 578 करोड़ 42 लाख रुपए आवंटित कर दिया है. काफी संख्या में किसानों को अब तक सीधे उनके अकाउंट में अनुदान की राशि भेज भी दी गई है, लेकिन अभी भी कई जिलों के किसानों का भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द भुगतान करने का सख्त निर्देश दिया है और यह काम हर हाल में 15 मई तक कर लेने के लिए अधिकारियों को कहा है.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग में किसानों के फसल क्षति अनुदान को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान 15 मई तक किसानों के खाते में भेज देने का सख्त निर्देश दिया है. कृषि इनपुट अनुदान के लिए सरकार ने पहले ही 578 करोड़ 42 लाख की राशि आवंटित कर दी है.

सीएम ने जल्द भुगतान का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री ने कृषि इनपुट सब्सिडी को लेकर समीक्षा में निर्देश दिया कि फरवरी और मार्च में हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए 15 मई तक किसानों के खाते में राशि भेज दें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अप्रैल में ओलावृष्टि और असमय बारिश से जो फसल नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है. ऐसे किसानों के आवेदन की जांच मई के अंत तक कर लें और उसका भी भुगतान दिया जाए.

अधिकारियों को दी गई 15 मई तक की डेडलाइन

बिहार सरकार ने पहले ही फसल क्षति के अनुदान के लिए कैबिनेट से कुल 578 करोड़ 42 लाख रुपए आवंटित कर दिया है. काफी संख्या में किसानों को अब तक सीधे उनके अकाउंट में अनुदान की राशि भेज भी दी गई है, लेकिन अभी भी कई जिलों के किसानों का भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द भुगतान करने का सख्त निर्देश दिया है और यह काम हर हाल में 15 मई तक कर लेने के लिए अधिकारियों को कहा है.

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