पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को जनता दरबार में विभिन्न जिलों से पहुंचे 106 लोगों की (106 people reached Janata Darbar) समस्याओं को सुना. संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में संबंधित सभी विभागों के मंत्री और सरकार के सभी आला अधिकारी मौजूद थे. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज मौजूद नहीं थे. उनके विभाग की भी सुनवाई होनी थी.
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जनता दरबार में सीएम ने सुनीं शिकायतें : कैमूर जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अंतर्जातीय विवाह को सरकार बढ़ावा दे रही है. अंतर्जातीय विवाह करने के बाद भी मिलने वाले लाभ से वो वंचित है. कैमूर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि गैरमजरूआ जमीन की जगह रैयत का नाम दर्ज होने से पटवन के पानी को लेकर आए दिन पटवन की समस्या से जुझना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड से ठगी पर लगाई गुहार: अरवल जिला से आए एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उसे राशि उपलब्ध करायी गयी थी. मगर जहां नामांकन कराया था, उसने फर्जी तरीके से पैसा तो ले लिया मगर नामांकन नहीं किया. अब विभाग पैसे वापस करने की मांग कर रहा है. संस्थान पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, जिससे मैं विभाग को पैसा लौटाने में असमर्थ हूं. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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नवादा सदर अस्पताल में अव्यवस्था की शिकायत : नवादा जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मधेपुरा जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि डॉक्टर के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाके के मरीजों को इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
बक्सर के फरियादी ने सीएम से लगाई गुहार: बक्सर जिला से आए बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कोर्ट से डिक्री मिलने के बाद भी अगल-बगल के लोग उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं. इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी अबतक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. बक्सर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी गई थी, मगर पड़ोसी ने उस जमीन को लेकर केस कर दिया. उसकी जमीन पर दीवार उठवा दिया.
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अररिया जमीन विवाद पर फरियादी ने सुनाई दास्तां: अररिया जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन को दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है. जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है. अररिया जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अपनी जमीन पर सोख्ता का निर्माण करा रहा था, लेकिन पड़ोसी ने इसका विरोध कर दिया. थाना में मामला दर्ज कराने गए तो मामला दर्ज नहीं किया गया. पूर्णिया जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पैतृक भूमि में से 25 डिसमिल जमीन को पड़ोसी द्वारा कब्जा कर बेच दिया गया है.
हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर की शिकायत: मुजफ्फरपुर जिला से आयी एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया गया है. शिवहर जिला से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है. लगातार गुहार लगाने के बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. लखीसराय जिला से आए एक युवक ने गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में उसके भाई की हत्या कर दी गई थी लेकिन आज तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
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'दाखिल खारिज के लिए घूस': मुजफ्फरपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि भू-लगान रसीद के लिए पैसे की मांग की जा रही है. वैशाली जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जमीन की दाखिल खारिज करने के लिये अंचलाधिकारी द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है. मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बांका जिला से आए एक प्राध्यापक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वह तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य कर रहा था, तभी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उसकी पिटाई कर दी. बाद में एससी/एसटी एक्ट के तहत केस भी कर दिया. हमने आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कराया था मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.
इन विभाग के सुने गए मामले: आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई.
