पटना: बिहार में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सख्त एक्शन लिया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बैठक के बाद कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि 5 नवंबर के बाद से पूरे बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी. उन्होंने कहा कि यह नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होगी. दीपक कुमार ने कहा कि इसके लिए 6 नवंबर को अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा.
निजी वाहनों को नसीहत
दीपक कुमार ने कहा कि इसमें सरकारी वाहन और कॉमर्शियल वाहन शामिल हैं. अगर कॉर्मशियल वाहन 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनका भी परिचालन बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने निजी वाहनों को लेकर भी बात कही. मुख्य सचिव ने कहा कि जिनके पास निजी वाहन हैं और उनका वाहन 15 साल क्रॉस कर चुका है, तो वैसी स्थिति में उन्हें सलाह दिया जाएगा कि उन वाहनों का प्रदूषण जांच कराया जाए. इसके बाद ही परिचालन की अनुमति दी जाएगी. वहीं, किरोसिन तेल से चल रही वाहनों पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इन वाहनों को रोकने के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा और पकड़े जाने पर उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य सचिव ने दी जानकारी
दीपक कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि शहर में जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं. चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, चाहे भवन के हो या सड़कों के. सभी को ग्रीन कपड़े से ढ़ककर काम किया जाएगा. इसके साथ शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल की समस्या से लोगों की परेशानी न बढ़े. उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन मेटेरियल को लेकर चलने वाली गाड़ियों और कचरा लेकर जाने वाले गाड़ियों को भी ढ़ककर परिचालन करना होगा. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि शादी-विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में और मेला वाले स्थान पर जेनरेटर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगेगा और सिर्फ साउंडलेस जेनरेटर को ही अनुमति दी जाएगी.
पुआल जलाने पर भी सरकार गंभीर
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने किसानों के पुआल जलाने पर भी गंभीरता बरती. उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद खेतों में पुआल जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. यह भी प्रदूषण का कारण है. किसानों के खेत में पुआल जलाने पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई हो सकती है.
सरकारी योजना में होगा जागरुकता अभियान
दीपक कुमार ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली मिशन कार्यक्रम चल रहा है. उसमें भी पॉल्यूशन के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसमें लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी शामिल किया जाएगा.
हाई लेवल की मीटिंग के बाद हुआ फैसला
बता दें कि पिछले दिनों बिहार में खासा प्रदूषण की शिकायत का मामला सामने आया था. जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी. जिसके बाद ही यह निर्णय लिया गया. जिसका ब्रीफिंग मुख्य सचिव ने किया.
