पटना: बिहार में अब बिजली खपत में भारी कमी आएगी. इसके लिए मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभाग सहित राज्य के तमाम डीएम को फरमान जारी कर दिया है. शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई. बैठक में कई विभागों के अध्यक्षों के साथ राज्य के सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया.
आम लोगों को बिजली बचत पर मिलेंगे रिवार्ड
मुख्य सचिव ने बताया सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन में बिजली बचत के लिए रिवार्ड दिए जायेंगे. आम लोगों में जागरुकता लाने के लिए रिवार्ड के साथ अभियान भी चलाया जाएगा. साथ ही दीपक कुमार ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा कि सरकार बिजली बचत की शुरुआत अपने कार्यालय से करेगी. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं.
मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
- 2 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का विधिवत घोषणा किया जाएगा.
- सार्वजनिक क्षेत्रों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
- सरकारी कार्यालयों में सितंबर महीने से ही बिजली खपत कम करने की मुहिम चलाई गई. अगले महीने समीक्षा की जाएगी कि किस विभाग ने खपत में कमी की .
- मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि 1 वर्ष में पूरे राज्य के सरकारी दफ्तरों में कुल 1200 करोड़ की बिजली खपत होती है, जिसे अगले वर्ष तक 600 करोड़ तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.
- सचिवालय और तमाम मुख्यालयों के सभी विभागों में लगेंगे सब-मीटर. वर्तमान में मुख्य सचिवालय में एक ही मीटर लगे हैं. मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि मुख्य सचिवालय भवन के सभी विभागों में अलग-अलग सब-मीटर लगाए जायेगें. ताकि यह जानकारी मिले की किस विभाग में कितनी बिजली की खपत हो रही है.
- सचिव दीपक कुमार ने सभी कार्यालयों की खिड़की पर से पर्दा हटा कर काम करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि कार्यालय में पर्दा लगने से ज्यादा बल्ब जलाने पड़ते हैं इसलिए आदेश दिया गया है, कि जहां भी संभव हो पर्दा हटाकर काम करें ताकि बिजली खपत में कमी लाई जा सके.
- आधी रात के बाद बंद हो जायेगी आधी स्ट्रीट लाइटें. दीपक कुमार ने बताया कि सड़कों पर चलने वाली लाइटों को रात 12 बजे के बाद चरणबद्ध तरीके से बंद करके बिजली खपत कम करने की तैयारी की जा रही है. देर रात के बाद अल्टरनेट पोल पर ही जलेगी लाइटें.
- सभी डीएम को जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी डीएम सुनिश्चित करें कि उनके जिलों के सरकारी दफ्तरों में बिजली खपत में कमी लाने के लिए जागरुकता फैलाई जा रही है.
- बिजली खपत में कमी लाने के लिए बिहार सरकार व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाएंगी. मुख्य सचिव का मानना है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए आम जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है.
