पटना: बिहार सरकार की ओर से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के लिए बजट पेश किया गया. डिजिटाइजेशन को जहां सरकार ने उपलब्धि बताया. वहीं, विपक्ष ने गरीबों के लिए आवास नीति बनाने की वकालत की.
यह भी पढ़ें: विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद 15% वोट बैंक पर नीतीश की नजर
गरीबों को जमीन के साथ-साथ दखल कब्जा भी मिलेगा
बिहार विधानसभा में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की ओर से बजट पेश किया गया. भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बजट की रूपरेखा पेश की. साथ ही गरीबों के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं को सदन में प्रस्तुत किया. विपक्ष सदस्यों ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से संतुष्ट नहीं होने के चलते वाकआउट किया.
यह भी पढ़ें: विधानसभा में उठी मांग, पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल जैसों के खिलाफ हो कार्रवाई
गरीबों के लिए बने आवास नीति
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि पहले के शासनकाल में गरीबों को जमीन दिया जाता था. लेकिन उस पर उनका दखल-कब्जा नहीं होता था. हमने तय किया है कि गरीबों को हम जमीन भी देंगे, दखल भी दिलाएंगे और साथ-साथ कागजात भी सौंपेंगे. मंत्री ने कहा कि डिजिटाइजेशन के लिए केंद्र की सरकार ने विभाग को पुरस्कृत किया है.
सराकरी दावों को कभी मूर्त रूप नहीं दिया जाता
मंत्री के बयान पर भाकपा माले विधायक अरुण कुमार ने कहा कि सरकार दावे लंबे चौड़े करती है. लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दिया जाता है. गरीबों को जमीन कागजों पर ही दिया जाता है. उन्हें दखल नहीं मिलता है. हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि गरीबों के लिए एक आवास नीति बने.
