पटना: पिछले कुछ समय से अलग-अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी (Dispute Between BJP and JDU) बनी हुई है. आम बजट 2022 (Union Budget 2022) को लेकर भी यह साफ दिखी. सीएम नीतीश कुमार ने भले ही इसे संतोषजनक बताया हो, लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा (JDU Leader Upendra Kushwaha) समेत लगभग सभी बड़े नेताओं ने इसे निराशाजनक बताया. यही वजह है कि बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) ने तो कुशवाहा को बड़ा नेता न मानते हुए उनके बारे में जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा.
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पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल पर संजय जायसवाल ने अपने बयानों से साफ कर दिया कि वे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नेता नहीं मानते हैं. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि कोई विधान पार्षद क्या कहता है, इस बारे में हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे. मुख्यमंत्री ने तो इस बजट को सकारात्मक बताया है और इसकी बड़ाई भी की है.
"कोई विधान पार्षद क्या कहता है, हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे. माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट को सकारात्मक बताया है और उन्होंने इसकी बड़ाई की है. जो एक लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार में जब बजट आएगा तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेंगे"- संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
इससे पहले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना. पीएम के संबोधन खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस बार जो आम बजट आया है, निश्चित तौर पर इससे देश की तरक्की होगी. युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी काफी लाभ मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से 14 सेक्टर नए खोलकर रोजगार देने की बात कही गई है, इससे 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने वाला है. साथ ही किसानों के लिए जिस तरह से खेती करने के नए इंतजामात किए जा रहे हैं, इससे दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ेगी.
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दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जब तक पीछे राज्यों को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है. ऐसे में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था. उन्होंने कहा कि बजट से हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी. वैसे बजट में कई अच्छे फैसले भी लिए गए हैं और खासकर जो विकसित राज्य हैं उनके लिए यह बजट ऐतिहासिक और प्रशंसनीय है लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह निराशाजनक है.'
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