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केरल में CAA के विरोध पर बोले BJP प्रवक्ता- राज्यपाल का हुआ अपमान, सरकार को करें बर्खास्त

बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि केरल की सरकार संविधान का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि नाकरिकता संघ सूची का निर्माण करना केंद्र सरकार काम है.

निखिल आनंद
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Published : Jan 3, 2020, 4:46 PM IST

पटना: सीएए का विरोध देशभर में अभी भी जारी है. केरल में इस कानून को खारिज करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया. जिसपर बीजेपी ने आपत्ति जताई. बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि जिस तरह से केंद्र के बनाए कानून को केरल सरकार अपनाने से मना कर रही है. उससे साफ स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि केरल की सरकार संविधान का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि नाकरिकता संघ सूची का निर्माण करना केंद्र सरकार काम है. जिसे राज्यों को अनिवार्य रूप से मानना है. लेकिन, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, संविधान को अंगूठा दिखाने के बराबर है.

पटना से ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'केरल सरकार को बर्खास्त करें '
निखिल आनंद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि केरल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को अपमानित किया गया.

पटना: सीएए का विरोध देशभर में अभी भी जारी है. केरल में इस कानून को खारिज करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया. जिसपर बीजेपी ने आपत्ति जताई. बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि जिस तरह से केंद्र के बनाए कानून को केरल सरकार अपनाने से मना कर रही है. उससे साफ स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि केरल की सरकार संविधान का विरोध कर रही है. उन्होंने कहा कि नाकरिकता संघ सूची का निर्माण करना केंद्र सरकार काम है. जिसे राज्यों को अनिवार्य रूप से मानना है. लेकिन, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, संविधान को अंगूठा दिखाने के बराबर है.

पटना से ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'केरल सरकार को बर्खास्त करें '
निखिल आनंद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि केरल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को अपमानित किया गया.

Intro: नागरिकता संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के विरोध के बाद विवाद गहराता जा रहा है केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जो प्रस्ताव पारित किए हैं उस पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है


Body:संविधान को अंगूठा दिखा जा रहा है
नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र और राज्यों में विवाद है कुछ राज्यों के विरोध के बाद केरल काज में प्रस्ताव पारित कर अधिनियम को लागू नहीं करने की बात कही है किरण के स्टैंड पर भाजपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई


Conclusion:केरल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठी

भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि केरल की सरकार संविधान पर विरोध काम कर रही है नागरिकता संघ सूची का विषय है और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है राज्यों को उसे अनिवार्य रूप से मानना है लेकिन जिस तरीके से केरल में प्रस्ताव पारित किया वह संविधान को अंगूठा दिखाने के बराबर है केरल में राज्यपाल को अपमानित करने का काम किया गया केरल सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए
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