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बिहार सरकार की पहल: माध्यमिक स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ेंगे बच्चे - स्मार्ट क्लासेस

राज्य के कुल 3106 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन योजना के तहत अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया था.

प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
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Published : Jun 8, 2019, 7:35 PM IST

पटना: बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है. इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों की पढ़ाई अब स्मार्ट क्लासेस के जरिए होगी. दरअसल, सरकार ने उन्नयन योजना के तहत राज्य के सभी मध्य विद्यालयों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया है. कुल 3106 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के जरिए छात्रों को शिक्षा दी जाएगी.

मालूम हो कि प्रयोग के तौर पर बांका जिले में स्मार्ट क्लासेस की शुरूआत हुई. यहां सफल प्रयोग के बाद सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य भर में लागू करने का फैसला लिया है. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा. साथ ही छात्रों की रूचि बढ़ेगी.

जानकारी देते सचिव

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी
राज्य के कुल 3106 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन योजना के तहत अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है. इन विद्यालयों को 90000 रुपये प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परिषद को आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा रही है. बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया था.

इस सुविधा के लिए मिले इतने पैसे
इससे बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं टेलीविजन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे. सरकार ने बाकायदा हर एक सामान के लिए राशि भी सुनिश्चित कर दी है. एलईडी टीवी के लिए 70000, इनवर्टर बैटरी और ट्रॉली के लिए 22500, पेन ड्राइव, स्पीकर, यूएसबी केबल के लिए 7500 रुपये की राशि निर्गत की जाएगी. इस बाबत तमाम जिला पदाधिकारियों को सूचित भी किया जा चुका है.

पटना: बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है. इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों की पढ़ाई अब स्मार्ट क्लासेस के जरिए होगी. दरअसल, सरकार ने उन्नयन योजना के तहत राज्य के सभी मध्य विद्यालयों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया है. कुल 3106 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के जरिए छात्रों को शिक्षा दी जाएगी.

मालूम हो कि प्रयोग के तौर पर बांका जिले में स्मार्ट क्लासेस की शुरूआत हुई. यहां सफल प्रयोग के बाद सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य भर में लागू करने का फैसला लिया है. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा. साथ ही छात्रों की रूचि बढ़ेगी.

जानकारी देते सचिव

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी
राज्य के कुल 3106 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन योजना के तहत अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है. इन विद्यालयों को 90000 रुपये प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परिषद को आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा रही है. बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया था.

इस सुविधा के लिए मिले इतने पैसे
इससे बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं टेलीविजन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे. सरकार ने बाकायदा हर एक सामान के लिए राशि भी सुनिश्चित कर दी है. एलईडी टीवी के लिए 70000, इनवर्टर बैटरी और ट्रॉली के लिए 22500, पेन ड्राइव, स्पीकर, यूएसबी केबल के लिए 7500 रुपये की राशि निर्गत की जाएगी. इस बाबत तमाम जिला पदाधिकारियों को सूचित भी किया जा चुका है.

Intro:बिहार में अब छात्रों के पढ़ाई स्मार्ट क्लासेस के जरिए होगी सरकार ने उन्नयन योजना के तहत राज्य के सभी मध्य विद्यालयों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया है कुल मिला कर 3106 माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के जरिए छात्रों को पढ़ाए जाएंगे बांका जिले में सफल प्रयोग के बाद सरकार ने योजना को पूरे राज्य भर में लागू करने का फैसला लिया है


Body:सरकार ने तमाम माध्यमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया है राज्य के 3106 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन योजना के तहत अपग्रेड करने का फैसला लिया है और छात्रों को प्रथम चरण में चयनित सभी 3106 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन योजना के तहत ₹90000 प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परिषद को आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा रही है शेष बच के विद्यालयों के लिए विश्व की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी


Conclusion:पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया था जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा राशि प्राप्त होते ही तत्काल 3106 विद्यालयों को उनके समग्र शिक्षा संबंधी सामान खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे
बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में छात्राओं टेलीविजन के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे सरकार ने बाकायदा हर एक सामान के लिए राशि भी सुनिश्चित कर दी है एलइडी टीवी के लिए 70000 इनवर्टर बैटरी और ट्रॉली के लिए 22500 और पेन ड्राइव स्पीकर यूएसबी केबल आर माई के लिए ₹7500 राशि निर्गत किए जा रहे हैं इस बाबत तमाम जिला पदाधिकारियों को सूचित किया जा चुका है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एके महाजन ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद विस्तार से मीडिया को जानकारी भी दी थी
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