पटना: गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर क्राइम प्रीवेंशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम योजना के अंतर्गत देशभर में 2500 महिला पुलिस पदाधिकारियों, 25000 पुलिस पदाधिकारियों और 13000 न्याय के पदाधिकारियों को 31 मार्च 2020 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था. कोरोना बीमारी को देखते हुए विगत दिनों में इस कार्यक्रम को टाल दिया गया था.
ट्रेनिंग देने का निर्णय
स्थिति सामान्य देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने फिर से ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है. जिसमें बिहार के 22 पुलिस पदाधिकारियों लोक अभियोजक और न्यायिक पदाधिकारियों को साइबर अपराध विषय पर प्रशिक्षित और जागरूक करने का प्रस्ताव था.
गृह मंत्रालय ने बढ़ाई तिथि
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मार्च 2020 तक कुल 2286 पुलिस पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी अभियोजन पदाधिकारी को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की ओर से प्रशिक्षित किया जा चुका है. तदनुसार इस योजना को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई थी.
पांच दिवसीय कार्यक्रम
इस योजना के तहत वर्तमान में करोना वायरस महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बीच वेबिनार के माध्यम ऑनलाइन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विषय पर पांच दिवसीय कार्यक्रम 24 अगस्त से 28 अगस्त तक बिहार पुलिस अकैडमी प्रशिक्षण को प्रशिक्षित आर्थिक अपराध इकाई बिहार की ओर से कराया जा रहा है.
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की ओर से 24 अगस्त को 11 बजे वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा. जिसमें मुख्य अतिथि भृगु श्रीनिवासन एडीजी बिहार पुलिस अकैडमी राजगीर नालंदा में होंगे.
