पटना: बिहार में बढ़ते अपराध के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले एक महीने में चार बार बैठक कर चुके हैं. पिछले महीने की गई समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसमें उनके द्वारा सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, आईजी और डीआईजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया गया था. समीक्षा बैठक के दौरान ही यह निर्णय लिया गया था कि ट्रेनिंग कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को अब ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा. बकायदा पुलिस मुख्यालय द्वारा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है.
ट्रेनिंग के दौरान अब नहीं लगेगी ड्यूटी
ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी अब नहीं लगेगी. बक्सर राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती रही है. इस ड्यूटी में सिपाही, हवलदार, एएसआई और दारोगा को ड्यूटी पर लगाया जाता रहा है. लेकिन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी कर सभी जिले के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी.
इमरजेंसी की स्थिति में डीजीपी से लेनी होगी इजाजत
पुलिस अधिकारी एसएलसी और पीटीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन्हें भी पहले ड्यूटी पर लगाया जाता था. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी हुए पत्र के मुताबिक अगर किसी इमरजेंसी स्थिति में यदि ऐसे पुलिसकर्मी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको ड्यूटी पर लगाने की जरूरत महसूस होगी तो पहले डीजीपी से इजाजत लेने के बाद ही विधि व्यवस्था को लेकर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जा सकता है.
