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बिहार सरकार का रोजगार पर सबसे ज्यादा जोर, 12 विभागों ने मोर्चा संभाला - कोरोना वायरस

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का कहना है कि साढे 300 आउट गोइंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है.

बिहार सरकार
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Published : May 8, 2020, 1:36 PM IST

पटना : बिहार में लॉक डाउन टू में मिली छूट के बाद से ही नीतीश सरकार सबसे ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर दे रही है. मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग उद्योग विभाग, पीएचइडी, पथ निर्माण विभाग सहित एक दर्जन विभागों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन का निर्देश दिया था और इन विभागों ने एक करोड़ 34 लाख से अधिक रोजगार सृजन किया है. कई विभाग लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश में लग गया है.

एक करोड़ 34 लाख रोजगार सृजन
कोरोना वायरस के कारण शुरुआत में कामकाज पूरी तरह ठप रहा लेकिन लॉक डाउन टू से मिली छूट के बाद कामकाज ने गति पकड़ी है. बिहार सरकार का फोकस भी अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो. बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहार लौट रहे हैं और इसलिये सरकार की चिंता उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी है और इसलिए मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा बैठक में लगातार रोजगार सृजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. अभी तक 12 विभागों ने एक करोड़ 34 लाख रोजगार सृजन कर लिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

2234 उद्योग शुरू
प्रमुख विभागों में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, पीएचइडी, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग में से हर विभाग में लाखों रोजगार सृजन किया गया है. उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग, सहकारिता विभाग स्वास्थ्य विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग में भी हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन किया गया है. उद्योग विभाग के मंत्री श्याम रजक का कहना है 2234 उद्योग शुरू हो चुके हैं, जिसमें 26000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.

बड़ी संख्या में लोगों को दिया गया रोजगार
पथ निर्माण विभाग का बजट भी बड़ा है और कई बड़ी योजनाएं चल रही है. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का कहना है कि साढे 300 आउट गोइंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है.

स्किल सर्वे से क्षमता का आकलन
बिहार सरकार प्रवासी बिहारियों का आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्किल सर्वे भी करवा रही है. उसके हिसाब से सरकार लोगों क्षमता का आकलन करेगी और उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो मुख्यमंत्री ने इस पर भी आगे की रणनीति तैयार करने का निर्देश विभागों को दिया है.

पटना : बिहार में लॉक डाउन टू में मिली छूट के बाद से ही नीतीश सरकार सबसे ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर दे रही है. मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकों में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग उद्योग विभाग, पीएचइडी, पथ निर्माण विभाग सहित एक दर्जन विभागों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन का निर्देश दिया था और इन विभागों ने एक करोड़ 34 लाख से अधिक रोजगार सृजन किया है. कई विभाग लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश में लग गया है.

एक करोड़ 34 लाख रोजगार सृजन
कोरोना वायरस के कारण शुरुआत में कामकाज पूरी तरह ठप रहा लेकिन लॉक डाउन टू से मिली छूट के बाद कामकाज ने गति पकड़ी है. बिहार सरकार का फोकस भी अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो. बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहार लौट रहे हैं और इसलिये सरकार की चिंता उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी है और इसलिए मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा बैठक में लगातार रोजगार सृजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. अभी तक 12 विभागों ने एक करोड़ 34 लाख रोजगार सृजन कर लिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

2234 उद्योग शुरू
प्रमुख विभागों में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, पीएचइडी, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग में से हर विभाग में लाखों रोजगार सृजन किया गया है. उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग, सहकारिता विभाग स्वास्थ्य विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग में भी हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन किया गया है. उद्योग विभाग के मंत्री श्याम रजक का कहना है 2234 उद्योग शुरू हो चुके हैं, जिसमें 26000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.

बड़ी संख्या में लोगों को दिया गया रोजगार
पथ निर्माण विभाग का बजट भी बड़ा है और कई बड़ी योजनाएं चल रही है. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का कहना है कि साढे 300 आउट गोइंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है.

स्किल सर्वे से क्षमता का आकलन
बिहार सरकार प्रवासी बिहारियों का आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से स्किल सर्वे भी करवा रही है. उसके हिसाब से सरकार लोगों क्षमता का आकलन करेगी और उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो मुख्यमंत्री ने इस पर भी आगे की रणनीति तैयार करने का निर्देश विभागों को दिया है.

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