पटना: बिहार में जातीय गणना के रिपोर्ट को लेकर लगातार सियासत हो रही है. कई पार्टियां इसमें घालमेल का आरोप महागठबंधन सरकार पर लगाते नजर आ रही है. इसी बीच जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. इसको लेकर बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद ने बड़ा बयान दिया है.
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बोले मंत्री शमीम अहमद- 'नहीं हुई कोई गड़बड़ी': मंत्री शमीम अहमद ने कहा है कि बिहार में अब जातीय गणना की रिपोर्ट पेश हो गयी है. उसे सार्वजनिक कर दिया गया है. जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर किए हैं, देखते हैं कि कोर्ट इसको लेकर क्या निर्णय लेती है. लेकिन फिलहाल जो हालात हैं बिहार सरकार ने जातीय आधारित गणना पूरे बिहार में करवा कर रिपोर्ट भी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. पहले मकान की गणना की गयी है. फिर लोगों की गणना करके जाति पूछी गई है.
"उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है, जहां तक आर्थिक सर्वे की बात है तो सरकार ने उसे भी सार्वजनिक नहीं किया है. बहुत जल्दी ही उसको लेकर भी रिपोर्ट जारी किया जाएगा. लेकिन फिलहाल जो लोग आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि वह जातीय गणना का भी विरोध करते थे. आज जब सरकार जातीय गणना की रिपोर्ट पेश कर रही है तो फिर आर्थिक सर्वे को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं."- शमीम अहमद, विधि मंत्री, बिहार सरकार
'आर्थिक सर्वे को आधार बनाकर होगा काम': उन्होंने आगे कहा कि जब जातीय गणना हुई उस समय में इस तरह का फार्म उपलब्ध कराया गया जिसमें लोगों ने अपने बारे में पूरी तरह से लिखा है. जो सवाल लोगों से किया गया था उसका जवाब दिया गया है. निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे भी हुआ है, उसी को आधार बनाकर बिहार में आगे काम किया जाएगा.
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