पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी. कोरोना महामारी को लेकर एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने के मामले पर मुहर लगाई गयी है.
- मेडिकल छात्रों को 1 महीने के बराबर की राशि देने पर कैबिनेट की मुहर.
- कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति.
- बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी.
- फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक नीति में किया गया प्रावधान.
- गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर नदी में पानी के लिये, 226 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर मुहर.
- मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां वेतनमान.
- 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 27 में 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा लाभ.
- लकड़ी पर आधारित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति.
- ओबीसी- ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नए निमावली.
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट ने खोला खजाना
- बिहार में सड़क, कृषि, ऊर्जा और उद्योग समेत अन्य क्षेत्र में राशि होगी खर्च
- एक ही झटके में 11400 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और खर्च करने की हरी झंडी.
- राशि खर्च और प्रशासनिक स्वीकृति पर कैबिनेट की मुहर.
- सैंकड़ों किलोमीटर सड़क बिजली आपूर्ति और बिजली जेनरेशन पर होगी राशि खर्च.
- मुख्यमंत्री कृषि कृषि योजना पर एक हजार तीन सौ करोड़ की राशि होगी खर्च.
- 1200 करोड़ की राशि बिजली वितरण कंपनी को दी गई.
