पटना: कैबिनेट बैठक में बाढ़ राहत को लेकर 6 करोड़ की राशि खर्च करने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा 27 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है. देर शाम हुई बैठक में बिहार के पिछड़े परिवार को ई-रिक्शा देने जैसे तमाम एजेंडों पर मुहर लगी है.
कैबिनेट में 27 एजेंडों पर लगी मुहर-
- ई-रिक्शा सब्सिडी देने पर कैबिनेट की मुहर.
- आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को देगी ई-रिक्शा.
- सब्सिडी के तौर पर 70 हजार रुपये प्रति परिवार देगी.
- हर पंचायत में 5-5 परिवारों को मिलेगा ई-रिक्शा
- कुल 300 करोड़ की राशि होगी खर्च.प्रधान सचिव संजय कुमार
कैबिनेट का फैसला
- 1 लाख रुपये में मिलेगा 1 नंबर
- ई-टेंडरिंग के जरिये मिलेगा गाड़ियों का मनमाफिक नम्बर
- ई-टेंडरिंग पर कैबिनेट की मुहर
- 0001,0003,0005 जैसे नम्बर के लिए देने होंगे 1 लाख रुपये
बाढ़ राहत के लिए 6 करोड़- राशि खर्च करने पर मंजूर
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बूढ़ी मां रही पुकार, लाल के हाल बता दो सरकार... !#BiharKaKulbhushan #SaveSonOfBihar #KashmirMeinTiranga @NitishKumar @RJDforIndia @yadavtejashwi @UpendraRLSP @BiharRLSP @narendramodi @PMOIndia @AmitShahOffice@AmitShah @girirajsinghbjp @ShahnawazBJP pic.twitter.com/YaeCZaBDHK
— ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) August 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) August 5, 2019
फ्लैट रजिस्ट्रेशन में बड़ा संशोधन- अब रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं
- 30 अगस्त 2018 के पूर्व वाले अपार्टमेंट के फ्लैट रजिस्ट्रेशन में रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं.
- अपार्टमेंट का किसी एक फ्लैट या इकाई रजिस्ट्री हो चुकी अपार्टमेंट को मिलेगा लाभ
- बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में संशोधन किया गया. वहीं, बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 2019 का गठन हुआ
वर्दी भत्ता संशोधन पर कैबिनेट की हरी झंडी
- कोर्ट में ग्रुप-डी वाले सरकारी सेवकों का बढ़ा वर्दी भत्ता, दुगना हुआ भत्ता.
- 5 हजार से बढ़कर हुआ 10 हजार रुपये सालाना.
