पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों के लिए 900 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई. प्रदेश के 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है.
- पंचायत स्तर पर सरकारी भवनों के रख रखाव के लिये 72 करोड़ की स्वीकृति.
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए 67 करोड़ स्वीकृत हुआ है.
- जेम पोर्टल से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की खरीद से संबंधित वित्त नियमावली 1950 में संशोधन किया गया.
- कृषि रोड मैप के अंतगर्त वितीय वर्ष 2019-20 से 2023- 2024 तक कुल 60 करोड़ 45 लाख की योजना स्वीकृत की गई.कैबिनेट बैठक में लिए फैसले की जानकारी देते सचिव
18 जिले के 102 प्रखंड के 896 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित
सूखा प्रभावित जिले के परिवारो को 3 हजार रुपये मिलेगा यह सहायता राशि सरकार देगी. इसके लिए सूखा प्रभावित प्रखंडों के लिए 900 करोड़ मंजूरी दी गई है.18 जिलों के 102 प्रखंडों के लिए राहत राशि की स्वीकृति दी गई है. बतादें कि इन प्रखंडों के 896 पंचायतों में 30 फीसदी से कम बारिश हुई है. वहीं, कंटीजेंसी फंड से 9 सौ करोड़ की अग्रिम निकासी पर भी मुहर लगी है. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस बार 70 फीसदी से कम धान की रोपनी हुई है.
सुखा प्रभावितों को भी मिलेगी सहायता राशि
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6 हजार रुपये सहायता राशि दिए गए हैं. उसी तरह सूखा प्रभावित परिवारों को भी 3 हजार रुपये राहत राशि के तौर पर दिये जायेंगे. सूखा प्रभावित जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, जमुई, नवादा, अरवल, जहानाबाद, बांका, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर और वैशाली प्रमुख जिले हैं. इसके अलावा मुजफ्फरपुर और दरभंगा के एक-एक ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.
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आधुनिक कृषि यंत्र से होगी गांव में खेती
कैबिनेट की बैठक में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर 60 करोड़ की राशि खर्च करने का निर्णय लिया गया है. कृषि सचिव एन श्रवण ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. यह राशि 18 जिलों के 40 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने में खर्च होगा. मॉडल गांव में आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीकी से खेती की जाएगी.
कृषि कार्यक्रम पर 60.5 करोड़
- जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर 60.65 करोड़ रुपये की राशि नीतीश सरकार खर्च करेंगी
- चालू वित्तीय वर्ष में 13.93 करोड़ की राशि होगी खर्च
40 मॉडल गांव की पहल
- 8 जिलो के 40 गांव को मॉडल गांव के रूप में किया जाएगा विकसित
- आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीक से होगी खेती
- राशि खर्च करने पर कैबिनेट की मुहर
- लघु खनिज खनन के लिए नई निमयावली
- पर्यावरण संरक्षण और चुनौतियों को दूर करने के लिए नई नियमावली
- बिहार लघु खनिज समनुदान,अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 पर हरी झंडी
आयुष डॉक्टरों को तोहफा
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार के आयुषमान भारत के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर सुविधा दी जाएगी. साथ ही इस बैठक में जल संसाधन विभाग में ठेका पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. खनन विभाग के नए नियमावली को स्वीकृति दी गई है. वहीं, बिहार लघु खनिज सम अनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 पर मुहर लगी है.
- सरकार ने दी डायनेमिक एसीपी का लाभ
- हर 4 साल के अंतराल पर मिलेगा एसीपी
- यूनानी,हैम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सको को मिलेगा लाभ
- डायनेमिक एसीपी पर नीतीश कैबिनेट की मंजूरी
