पटनाः बिहार कैबिनेट की बैठक में शनिवार को दो महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार में अब गवाहों की सुरक्षा के लिए योजना बनेगी. इसके साथ-साथ केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में प्रशासनिक प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है.
दो महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में शनिवार को 18 एजेंडों पर सहमति बनी है. विशेष रूप से कैबिनेट की बैठक में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कवायद की है. बिहार में बढ़ते शराब के मामलों को तुरंत निपटाने के लिए विशेष उत्पाद न्यायालय बनाए जाने हैं. इनके लिए विभिन्न कोटि के 666 पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. वहीं, मद्य निषेध को कारगर बनाने के लिए पहले से स्वीकृत 259 दरोगा के पदों में से 50 पदों को खत्म किया जाएगा और उनकी जगह 30 इंस्पेक्टर की बहाली होगी.
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शराब माफिया पर कसा जाएगा नकेल
इनके अलावा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की तर्ज पर बिहार में प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. गवाहों की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने योजना बनाने को स्वीकृति दी है. इससे विभिन्न मामलों के गवाह के सुरक्षा के लिए सरकार योजना बना सकेगी और उन पर खर्च कर सकेगी.
