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नवादा SDO के पक्ष में उतरा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, काला फीता लगाकर करेगा विरोध

लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा के लिए पास निर्गत किए जाने के मामले में सरकार ने नवादा एसडीओ को निलंबित कर दिया है. इसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने नवादा एसडीओ के पक्ष में उतर आई है.

नवादा एसडीओ निलंबन
नवादा एसडीओ निलंबन
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Published : Apr 22, 2020, 7:12 PM IST

पटना: नवादा एसडीओ के निलंबन के बाद बिहार में जमकर बवाल हो रहा है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और दुर्भावना से ग्रस्त है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे.

काला बिल्ला लगाकर संघ अधिकारी करेंगे विरोध
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा के लिए पास निर्गत किए जाने के मामले में सरकार ने नवादा एसडीओ को निलंबित कर दिया है. इसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने नवादा एसडीओ के पक्ष में उतर आई है. संघ की ओर से कहा गया है कि सरकार की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है. सरकार आईएएस अधिकारियों को बचा रही है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है, वह न्याय पूर्ण नहीं है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आईएएस अधिकारी को क्यों बचा रही है सरकार
शशांक शेखर ने आगे कहा कि एसडीओ का निलंबन नियम अनुकूल नहीं हुआ है. संघ सरकार के इस फैसले का विरोध करती है. वहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सचिव अनिल कुमार ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जिलाधिकारी ने किस नियम के तहत एसडीओ के पावर को हस्तांतरित किया गया है. अगर इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दोषी हैं, तब जिलाधिकारी दोषी क्यों नहीं हैं. अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल से 3 मई तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे और आगे की रणनीति 4 मई को तय करेंगे.

पटना: नवादा एसडीओ के निलंबन के बाद बिहार में जमकर बवाल हो रहा है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और दुर्भावना से ग्रस्त है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ कर्मचारी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे.

काला बिल्ला लगाकर संघ अधिकारी करेंगे विरोध
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा के लिए पास निर्गत किए जाने के मामले में सरकार ने नवादा एसडीओ को निलंबित कर दिया है. इसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने नवादा एसडीओ के पक्ष में उतर आई है. संघ की ओर से कहा गया है कि सरकार की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है. सरकार आईएएस अधिकारियों को बचा रही है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है, वह न्याय पूर्ण नहीं है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

आईएएस अधिकारी को क्यों बचा रही है सरकार
शशांक शेखर ने आगे कहा कि एसडीओ का निलंबन नियम अनुकूल नहीं हुआ है. संघ सरकार के इस फैसले का विरोध करती है. वहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सचिव अनिल कुमार ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जिलाधिकारी ने किस नियम के तहत एसडीओ के पावर को हस्तांतरित किया गया है. अगर इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दोषी हैं, तब जिलाधिकारी दोषी क्यों नहीं हैं. अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल से 3 मई तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे और आगे की रणनीति 4 मई को तय करेंगे.

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