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अदालतों में परंपरागत तरीके से सुनवाई को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने CJI को लिखा पत्र

कोरोना संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जा रही है. मनन कुमार मिश्रा ने अपने पत्र में कहा कि वर्चुअल कोर्ट तकनीकी प्रशिक्षण और ज्ञान के अभाव की वजह से परंपरागत रूप से चल रहे अदालतों का विकल्प नहीं हो सकता है.

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Published : May 27, 2020, 5:20 PM IST

Patna
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पटनाः बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने भारत के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने देश की सभी अदालतों में खुले कोर्ट में आमने-सामने उपस्थित होकर परंपरागत तरीके से सुनवाई करने के लिए उचित निर्देश देने का आग्रह किया.

अदालतों का विकल्प
कोरोना संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जा रही है. मनन कुमार मिश्रा ने अपने पत्र में कहा कि वर्चुअल कोर्ट तकनीकी प्रशिक्षण और ज्ञान के अभाव की वजह से परंपरागत रूप से चल रहे अदालतों का विकल्प नहीं हो सकता है.

बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना यह विचार राज्य के बार काउंसिल, देश के अधिकांश बार एसोसिएशन और बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य बार कॉउन्सिल के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद दिया है.

वर्चुअल कोर्ट
मनन कुमार मिश्रा ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को छोड़ कर सुप्रीम कोर्ट और अधिकांश हाई कोर्ट एवं जिला अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सिर्फ अति आवश्यक मामले की ही सुनवाई की जा रही है.

पटनाः बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने भारत के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने देश की सभी अदालतों में खुले कोर्ट में आमने-सामने उपस्थित होकर परंपरागत तरीके से सुनवाई करने के लिए उचित निर्देश देने का आग्रह किया.

अदालतों का विकल्प
कोरोना संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जा रही है. मनन कुमार मिश्रा ने अपने पत्र में कहा कि वर्चुअल कोर्ट तकनीकी प्रशिक्षण और ज्ञान के अभाव की वजह से परंपरागत रूप से चल रहे अदालतों का विकल्प नहीं हो सकता है.

बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना यह विचार राज्य के बार काउंसिल, देश के अधिकांश बार एसोसिएशन और बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य बार कॉउन्सिल के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद दिया है.

वर्चुअल कोर्ट
मनन कुमार मिश्रा ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को छोड़ कर सुप्रीम कोर्ट और अधिकांश हाई कोर्ट एवं जिला अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सिर्फ अति आवश्यक मामले की ही सुनवाई की जा रही है.

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