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Patna News: 'जो जमीन सरकारी, वह जमीन हमारी'.. मसौढ़ी में चला भूमिहीनों का जागरूकता अभियान - मसौढ़ी प्रमंडल में भूमिहीनों को जमीन अधिकार

राजधानी पटना के मसौढ़ी प्रमंडल में भूमिहीनों को जमीन के अधिकार के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया. संस्था के द्वारा भूमिहीनों को बताया गया कि जो भी सरकारी जमीन है. वह सारी जमीन गरीब भूमिहीनों की है. इस अधिकार के लिए लड़ाई बढ़ती रहेगी. भूमि उप समाहर्ता अमित कुमार पटेल ने बताया कि भूमिहीनों को तीन या पांच डिसमिल जमीन देकर बसाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

मसौढ़ी में जमीन के अधिकार के लिए जागरुकता अभियान
मसौढ़ी में जमीन के अधिकार के लिए जागरुकता अभियान
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Published : May 20, 2023, 4:28 PM IST

पटना: राजधानी पटना स्थित मसौढ़ी में सरकारी जमीन पर भूमिहीनों को बसाने के लिए कवायद तेज (Settle Of landless in Masaurhi) हो गई है. ग्रामीण आशा किरण संस्था हजारों भूमिहीनों को संवैधानिक अधिकार के तहत जमीन के लिए जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक कर रही है. भूमिहीनों को अपने हक की जमीन लेने और बासगीत पर्चा दिलाने के लिए मुहिम चलाने की तैयारी में जुटी है.

ये भी पढ़ें- जहानाबाद: जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जमींदोज हुए कई कच्चे-पक्के मकान

भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए अभियान: मसौढ़ी में 17 पंचायतों में अभी हजारों परिवार ऐसे हैं, जो आहर-पाइन के किनारे बसे हुए हैं. इनलोगों के पास अपनी जमीन नहीं है. कई लोगों को मिले हुए बासगीत पर्चा के बावजूद भी दखल नहीं हो सकी है. इस परिस्थिति में आज भी वे लोग बेघर हो गए हैं. सरकार लगातार उन सभी बेघर लोगों को बसाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. आज भी भूमिहीन लोग जमीन के लिए लालायित हैं. वे सभी लोग आहर के किनारे अपना आशियाना बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं.

"हमलोग उन भूमिहीनों के लिए जागरुकता अभियान चला रहे हैं जिनके पास सरकार के द्वारा बासगीत पर्ची है. इसके बावजूद भी इन लोगों के पास अभी तक अपने हक का जमीन नहीं मिल पाया है. उनसभी लोगों को सरकार से जमीन का हक दिलाने के लिए आगे भी सूची तैयार करने के बाद कार्रवाई भी करेंगे"::- सिस्टर आशा, कार्यक्रम संयोजक

प्रशासन करती है बेघर: कभी-कभी अतिक्रमण के नाम पर उन सभी लोगों को बेघर कर देती है. ऐसे में एक बार फिर से जमीन का अधिकार संवैधानिक अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है. सरकार से उन तमाम भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए जमीन का अधिकार के तहत उन्हें जागरूक किया जा रहा है. इधर, अनुमंडल के भूमि उप समाहर्ता अमित कुमार पटेल ने बताया कि आसपास के सभी भूमिहीनों के लिए सरकार तीन या पांच डिसमिल जमीन देकर उन सभी लोगों को बसा रही है. विभिन्न प्रखंडों के अंचलों के पंचायतों में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि भूमिहीनों का सूची तैयार करें और उन्हें दखल दिलाने और उन्हें जमीन चिन्हित कर दिया जाए.

पटना: राजधानी पटना स्थित मसौढ़ी में सरकारी जमीन पर भूमिहीनों को बसाने के लिए कवायद तेज (Settle Of landless in Masaurhi) हो गई है. ग्रामीण आशा किरण संस्था हजारों भूमिहीनों को संवैधानिक अधिकार के तहत जमीन के लिए जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक कर रही है. भूमिहीनों को अपने हक की जमीन लेने और बासगीत पर्चा दिलाने के लिए मुहिम चलाने की तैयारी में जुटी है.

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भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए अभियान: मसौढ़ी में 17 पंचायतों में अभी हजारों परिवार ऐसे हैं, जो आहर-पाइन के किनारे बसे हुए हैं. इनलोगों के पास अपनी जमीन नहीं है. कई लोगों को मिले हुए बासगीत पर्चा के बावजूद भी दखल नहीं हो सकी है. इस परिस्थिति में आज भी वे लोग बेघर हो गए हैं. सरकार लगातार उन सभी बेघर लोगों को बसाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. आज भी भूमिहीन लोग जमीन के लिए लालायित हैं. वे सभी लोग आहर के किनारे अपना आशियाना बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं.

"हमलोग उन भूमिहीनों के लिए जागरुकता अभियान चला रहे हैं जिनके पास सरकार के द्वारा बासगीत पर्ची है. इसके बावजूद भी इन लोगों के पास अभी तक अपने हक का जमीन नहीं मिल पाया है. उनसभी लोगों को सरकार से जमीन का हक दिलाने के लिए आगे भी सूची तैयार करने के बाद कार्रवाई भी करेंगे"::- सिस्टर आशा, कार्यक्रम संयोजक

प्रशासन करती है बेघर: कभी-कभी अतिक्रमण के नाम पर उन सभी लोगों को बेघर कर देती है. ऐसे में एक बार फिर से जमीन का अधिकार संवैधानिक अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है. सरकार से उन तमाम भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए जमीन का अधिकार के तहत उन्हें जागरूक किया जा रहा है. इधर, अनुमंडल के भूमि उप समाहर्ता अमित कुमार पटेल ने बताया कि आसपास के सभी भूमिहीनों के लिए सरकार तीन या पांच डिसमिल जमीन देकर उन सभी लोगों को बसा रही है. विभिन्न प्रखंडों के अंचलों के पंचायतों में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि भूमिहीनों का सूची तैयार करें और उन्हें दखल दिलाने और उन्हें जमीन चिन्हित कर दिया जाए.

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